जनवरी २०११

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को स्थापना भएको सात वर्ष पुरा भईसकेको छ। यस अवधीमा एनआरएनएले आफ्नो विश्व ब्यापी सञ्जाल स्थापना गर्न, देश भित्र र बाहिर अभियानको औचित्य पुष्टी गर्न सफल भएको छ। संघले उठाएका दोहोरो नागरिकता लगायतका बिषयले राष्ट्रिय स्तरको बहस पाएका छन। सामाजिक क्षेत्रमा पनि संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ। अब भविष्यको बाटो, विगतका प्रतिवद्दताको कार्वान्यन, संघका आन्तरिक पुर्वाधार, क्षेत्रिय सन्तुलन आदि बिषयमा संघ केन्द्रित हुनु जरुरी छ। दुबईमा जनावरी १४-१६ मा सम्पन्न हुन लागेको पाचौ गैरआवासीय नेपाली क्षेत्रीय सम्मेलनमा यी बिषयहरुले प्रवेस पाउनेछन।    

एनआरएनको दर्ता

२००७ अगष्टमा पारित गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी विधयेक र त्यसको दुई वर्ष पछि लागु गरिएको सो विधेयक सम्वन्धी नियमावलीले संघको दर्ता गर्ने बाटो खुला गरेको छ।  तर सरकारले गरेको एनआरएनको परिभाषामा एनआरएनएले असहमति जनाउदै दर्ता प्रकृयालाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। १८२ दिन भन्दा बढी देशबाहिर बसेकालाई नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकमा परिभाषित गरिने विश्वव्यापी मान्यताका विपरित दुई वर्ष भन्दा बढी विदेशमा बसेकाहरुलाई एनआरएनको परिभाषा दिएर अल्पकालीन रोजगारीमा जाने बहुसंख्यक नेपाली कामदारलाई र विध्यार्थीलाई एनआरएनबाट अलग राखिएको छ। यसले गैरआवासीय नेपाली बिचको एकता खल्बलाउने एनआरएनएको ठहरछ। एनआरएनएको नाममा अर्को पक्षले सँस्था दर्ता गर्न नसकोस भनेर १८३ दिनको परिभाषा सहित दर्ताको लागि निवेदन दिने निर्णय भएको छ। यसलाई मध्यपूर्वका नेपालीहरुले अन्यथा लिनु हुदैन। विश्व सम्मेलनले अर्को म्याण्डेट नदिए सन्म एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले दर्ता सम्वन्धी अन्यथा निर्णय गर्न सक्दैन।

आर्थिक लगानी

नेपाल सरकारले एनआरएनएबाट सबै भन्दा बढी आशा गरेको बिषय नै आर्थिक लगानी हो। एनआरएनएले पनि यस्तो खालको प्रतिबद्दता देखाएको छ। चौथो विश्व सम्मेलनमा १०० मिलियन अमेरिकि डलरको ”नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट फण्ड”  नेपाल भित्र्याउने पुन: प्रतिबद्दता गरिएको छ। वास्तवमा संगठित लगानीका लागी संघको दर्ताको आवश्यकता पर्ने भने देखिदैन। किन भने एनआरएन मुलत सामाजिक सँस्था भएकोले सँस्थागतरुपमा लगानी गर्न मिल्दैन। यधपी संघको दर्ता पछि जनस्तरबाट लगानी उठाउन विश्वासनीय वातावरण बन्नेछ। संघको दर्ता बिना नै नेपालको बैकिक, सञ्चार, जलविधुत लगायतका क्षेत्रमा अरवौको लगानी भएको आफ्नै उदाहरणलाई आधार बनाएर अगाडी बढ्नु पर्दछ। यस सम्मेलनको उद्देश्य “सामुहिक लगानी र सुरक्षित आप्रवासन” भएकोले जनस्तरबाट संगठित लगानीगर्ने दिशा तिर ठोस निस्कर्ष निस्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दोहोरो नागरिकतामा मध्यपूर्वको ऐक्यबद्दता

संविधानमा बिबादित विषयहरू टुङगो लगाउन बनेको उच्च स्तरिय राजनैतिक कार्यदलले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनैतिक अधिकार नरहने गरी सास्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ व्यवस्था गर्ने राजनैतिक निर्णय गरेकोछ। तर एनआरएनएले “कुनै नेपाली नागरिकले विदेसी नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपाली नागरिकता स्वत खारेज हुनेछ” भन्ने अहिलेको कानूनी प्रावधानलाई हटाउनु पर्ने माग गरेको छ। मध्यपूर्वमा दोहोरो नागरिकताको चासो कम भए पनि त्याहाँका नेपालीको सद्भाव र समर्थन रहनु जरुरी छ।

गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको छ। परिचय पत्र लिनेले निशुल्क भिसा प्राप्त गर्ने, परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खाता खोल्न पाउने, अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न सक्ने, लगानी गर्दा पुँजीमा कुनै कर नलाग्ने आदि सुविदा पाउनेछन। गत एक वर्षमा करिब २०० जनाले मात्र परिचयपत्र लिएको तथ्याङकले नेपालका प्रशासक चिन्तित भएको समाचार आएकोछ। एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली संवन्धी ऐनमा भएका परिभाषा लगायतका विषयमा सुधार नभए सम्म परिचय पत्र लिनलाई प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय गरेकोले वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको हो। परिचयपत्रले दोहोरो नागरिकताको मागलाई छायाँमा पार्छ भन्ने एकथरीको चिन्ताछ। नेपाल सरकारको आलोचना सहेर पनि गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनालाई जोड दिएको प्रमाण हो यो।  

सामाजिक क्षेत्रमा एनआरएनको योगदान

पशुपतीको किरियापुत्री भवन, देवघाट बृद्याश्रम, सिराहामा अस्पताल लगायतका ठुलो खालका समाजिक परियोजनाहरु लागु भएका छन। देवघाट बृद्याश्रम बाहेकका अन्य ठुला परियोजनामा संघका प्रमुख संरक्षक डा महतोको एकल योगदान छ। एनआरएनएले भविष्यमा संगठित योगदानमा जोड दिनु पर्छ। प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय समितिले सामाजिक क्षेत्रमा एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु आंशिकरुपमा सफल भएका छन। यस्ता परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। जस्तो भनौ सरकारले कुन जिल्लामा कुन कुन क्षेत्रहरु विकासका लागी प्राथमिकतामा पर्दछन् त्यसको पहिचान गर्ने र त्यस क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागी निश्चित प्रतिशत अनुदान “सिड मनी” का रुपमा दिने नीति लिने हो भने सम्बन्धित जिल्लाका विदेशमा बस्ने नेपालीहरु लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन।

मध्यपूर्वका नेपालीको अपेक्षा

मध्यपूर्वका गैरआवासीय नेपालीले आँफुहरु एनआरएनएबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरेको सुनिन्छ। तर तथ्यले यस्तो देखाउदैन। मध्यपूर्वका नेपालीहरुको समस्या र संभावनाको खोजी गर्न पहिलो क्षेत्रिय सम्मेलन २००५ मा दोहामा सम्पन्न भएको थियो। एनआरएनको परिभाषामा लिएको अडान पनि मध्यपूर्वका नेपालीको एकताको लागि हो। यस बाहेक, मध्यपूर्वमा जाने कामदारलाई सिपमुलक काम दिन नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघसँग ट्रेडस्कुलको लागि गरेको सहकार्य, कामदार विमा लागायतका विषयमा सरकारलाई दिएको दवाव, लेवननमा युद्दको चापमा परेका नेपालीको उद्दार, कतारमा मृत्युदण्ड घोषित डोल्मा सेर्पाको उद्दारको लागि आर्थिक सहयोग आदी थुप्रै उधाहरणबाट एनआरएनए मध्यपूर्वका समस्यामा संवेदनसिल छ भन्ने जनाउछ। एनआरएनएको साधन, श्रोत र दायरा सिमित भएकोले अपेक्षा गरे अनुसार सहयोग गर्न नसकेको कुरालाई नकार्न भने सकिदैन। एनआरएनएको भूमिका  खाली समस्याको पहिचान गरी समाधनका उपायहरु सरकारलाई सुल्झाउन र दवाव दिन मात्र रहन्छ। मध्यपूर्वका समस्या आफैमा जटिल छन, जुन अन्य क्षेत्रका एनआरएनहरु अनविज्ञ हुन सक्छन। त्यसैले समाधानका उपाय खोज्न मध्यपूर्व कै एनआरएनएको नेतृत्व सकृय हुनु पर्दछ। अन्य क्षेत्रका नेपालीको सधै झै सद्भाव र ऐक्यबद्दता रहने छ।

परियोजनामा प्राथमिकता, निरन्तरता र मुल्याङकन

विगतमा शुरु गरेका परियोजनाहरुको मुल्याङकन गर्दै तिनिहरुलाई निरन्तरता दिने वा सुधार गर्ने भन्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ। एक गाँउ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक परियोजना जस्ता परियोजनाहरु अलपत्र परेर गए भने कार्वान्यन भई सकेको ‘नेपाल लाईब्रेरी’ परियोजनाले प्राथमिकता पाउन सकेन। यस्ता कृयाकलापले संघ प्रति विश्वसनियता घट्दैजाने र शुरु हुन लागेका ‘खुला विश्वविधालयको पुर्वाधारमा सहयोग’ लगायतका परियोजनाहरु सफल पार्न आवश्यक जनसमर्थन जुटाउन गाह्रो हुनेछ। ठुला खालका परियोजनाहरु सञ्जालन गर्न सबै क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समाहित गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ। सामान्यतया नेतृत्वमा जानेले आफ्नो कार्यकालको ठोस योजनाहरु पहिले नै तर्जुमा गर्छन। यसो हुन नसक्दा जस जसले जे जे प्रायोजनले परियोजनाको प्रस्ताव ल्याउछ त्यसैलाई अनुबन्दित गर्ने पर्ने अहिलेको वाध्यता छ।

परिणाममुखी सम्मेलन

२००३ अक्टोवर देखि २०११ अक्टोवर सम्म ५ वटा विश्व सम्मेलन, ६ वटा क्षेत्रीय सम्मेलन, दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रीय बैठकहरु सम्पन्न हुनेछन। लाखौ डलर खर्च हुने यस्ता सम्मेलनहरु शुरुका दिनमा महत्वपूर्ण भए पनि अब चाहि कम गर्दै जानु पर्छ। २००३ र २०११ का सम्मेलनमा उठ्ने विषयबस्तुहरुमा खासै भिन्नता नभएकोले सम्मेलनमा भाग लिने उत्साह घट्दै गएकोछ। अबका सम्मेलनहरु स्थापित सञ्जाललाई गैरआवासीय नेपाली र राष्ट्रको हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस बिषयमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। सफल गैरआवासीय नेपालीको अनुभवबाट नयाँ पुस्तालाई अभिप्ररित गर्न यस्ता सम्मेलन उपयोग हुनुपर्छ।

अन्यमा देश भित्र र बाहिर एनआरएनएको लोकप्रियता र प्रभाव कम हुदै गएकोछ। मेडियासँगको सद्भाव खलबलिन थालेकोछ छ। प्रतिबद्दता कार्वान्यन नभएको भनी विभिन्न पक्षबाट आलोचित हुनु परेको छ। आन्तरिकरुपमा तालमेल हुन सकेको छैन। सम्मेलनले यीनै अल्मलिएका बिषयमा प्रष्ट निगर्न सक्यो भने सफल भएको मानिनेछ।