२०१८ नोभेम्बर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग आवद्द भएको करीब डेड दशक पुग्न लागेछ। आफ्नै सँस्थामा बारे सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी गर्न सजिलो नहुने रहेछ, तर मनमा लागेको कुरा नबोल्दा त्यो भन्दा बढी उकुस मुकुस हुने रहेछ। आँफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा संघ प्रति गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । संघको प्रवक्ता, विधान संशोधन समितीको संयोजक, सल्लाहकार, संघका आन्तरीक छानबिन समिती, हालै भएको ऐतिहासिक विज्ञ सम्मेलनको संयोजक गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सँस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो देखी, देवमान हिराचन, जिवा लामिछाने, शेष घले हुदै हालका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्ने मौका मिल्यौं। उहाँहरु लगायत सबै पदाधिकारीहरुसँग मेरो व्यक्तीगत सम्वन्ध सुमधुर छ। यो लेख कुनै व्यक्ती वा नेतृत्व प्रती लक्षित छैन। संघमा विकसित समग्र परिस्थितीका बारे विष्लेषण गर्न खोजिएको हो। यस परिस्थीति ल्याउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा मेरो पनि भूमिका रहेको भए यसको जिम्मेवारी लिन्छु।

सँस्था चल्ल स्पष्ट निती चाहिन्छ। नितिमा आधारीत भएर कार्यक्रम बन्छन, जसको कार्वान्यन गर्न सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ। उपेन्द्र महतो लगायतका हस्तीहरु बाहिरिए पछि एनआरएनको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नमा संघका पुर्व प्रवक्ता डा जुगत भुर्तेल भन्ने गर्नु हुन्थ्यौ, २-४ कार्यकाल मोमेन्टमले पनि चल्छ, त्यस पछि संघले बाटो लेला। एनआरएन एउटा ब्राण्ड भई सक्यौ, ब्राण्डले पनि चल्छ भन्ने अर्का थरीले भन्ने गर्छन। हरेक २ वर्षमा काठमाडौमा हुने निर्वाचनमा भएका विसंगतीका समाचार बाहिर आएका छन। निर्वाचनमा प्रयोग भएका थैलो (झोला)का बारे ठुला दलका नेताहरु समेत तानिएका समाचार आए। निर्वाचनमा प्रयोग हुने थैलोका बारे हालै सम्पन्न संघको विधानसभामा पनि चर्चा भएको थियो। थैलो सत्य वा मिथ्या के होला आफ्नै ठाउँमा छ तर यसबारे बारे चर्चा हुनु पनि आफैमा बिडम्वना हो। निर्वाचनमा देखिएका विसंगतिलाई कम गर्नु पर्छ भन्ने संघले तुरुन्त महसुस गरी निर्वाचन प्रकृयामा पुनरावलोकन गर्न विधानसभाको आव्हान गर्यौ।

विधानसभामा विधान संशोधन पेश गर्न मेरो संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यौ। यस समितीले अमेरिका, युरोप, मध्यपुर्व, अष्ट्रेलिया लगायतका ठाउँमा भौतिकरुपमा उपस्थित सुझाव संकलन गर्यौ  र अक्टोबरमा काठमाडौमा भएको विधानसभामा पेश गर्यौ। दुईवटा सिद्दान्तको आधारमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको थियो। पहिलो निर्वाचनमा देखिएको पैसा र राजनितीको प्रभाव कम गर्ने, दोश्रो नेतृत्वमा सबै खालका गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने (जुन संघको भिजन-२०२० नामक दस्तावेजले पनि परिकल्पना गरेको थियो)।  तर विधानसभाले संशोधनका मुलभुत कुराहरु स्विकार गरेन र पहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा नै फर्किने निर्णय गर्यौ। विधान समितीले तयार पारेको संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसमितिले अपनत्व लिन नसकेका कारणले परिवर्तन संभव भएन। वास्तवमा १ वर्ष सम्म चलेको विधान संशोधनको बहसमा १-२ जना पदाधिकारीहरु बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीले भाग लिएनन र ‘पर्ख र हेर’ को निती लिए। कार्यसमिति ईतरका मानिसहरुले जसरी हुन्छ संशोधन असफल बनाउन लागे  – उनीहरु संशोधनको अन्तरेमा जान चाहेनन। अर्थात अज्ञानमा उनीहरुले पनि कार्यसमितिलाई नै सहयोग गरे।

विधान संशोधनको सफलता वा असफलताको चिन्ता गर्नु भन्दा पनि विधानसभामा देखिएका घटना परिघटना झस्काउने खालका थिए। कार्यसमितिका पदाधीकारीहरुको निष्ठा माथी प्रश्न उठाउने ठाउँहरु रहे। विधानसमितिले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्ताव छलफल गर्न दुई पटक कार्यसमितिको बैठक बस्यौ। तर संशोधनको प्रस्तावको कुनै पनि बुँदाको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि पदाधिकारीले राय दिएनन्। बरु विधान समितिले प्रस्ताव गरेको भन्दा बाहिरको प्रस्ताव –  अहिलेको कार्यसमितीको कार्यकाल १ वर्ष थप्नु पर्छ भन्ने बहस बैठकहरु केन्द्रित भए। १-२ जना पदाधिकारी बाहेक सबै जनाले पदावधी बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिएन मात्र छलफलको लागि विधानसभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भयो। यसले विधान संशोधनका अरु मुलभुत प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्यौ।

एनआरएनलाई सबै गैरआवासीय नेपालीको साझा सँस्था बनाउन कार्यसमितिका सबै क्षेत्रका मानिसहरुको प्रतिनित्वको सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट यो संभव छैन। जुन विगतको उधाहरणले देखाउछ। कसैको नाम लिनु उचित नहोला तर निर्वाचन हार्नेको लिष्टमा मजदुरको लागि लड्ने, डाक्टर, ईन्जिनियर्स, पिएचडी होल्डर्सहरु, केही गरौ भन्ने उत्साह बोकेका युवाहरु रहेका छन। यस्ता कुराले सबै भन्दा बढी पुर्व अध्यक्षहरुलाई पोल्नु पर्ने हो । यस्तो परिस्थीतीको किन आयो, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने चुरोमा गएर विधान संशोधन पेश गरिएको थियो। तर संशोधनलाई गहिराईमा पुगेर बुझ्ने प्रयास पुर्व अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको पनि भएन। विधान संशोधनमा पेश गरेका बिषयलाई कती हल्कारुपमा लिईयो एउटा उधाहरण दिन चाहान्छु। हरेक दुई वर्षमा नेपाल बाहिर आयोजना हुदै आएको क्षेत्रीय सम्मेलनको सट्टा नेपालमा हरेक दुई बर्षमा विज्ञ सम्मेलन गर्ने प्रस्तावलाई विधानसभाको बहुमतले अस्विकार गरेको थियो। विज्ञ सम्मेलनले संघको प्रतिष्ठा बढाएकै थियो तर यसलाई विज्ञहरु भाउ खान आए जस्तो गरि हेरियो भन्न अर्त लगाउन सकिन्छ ।

हालका पदाधिकारीले संघलाई दिनु भएको योगदानको कदर गर्नु पर्छ। उहाँहरु अनवरतरुपमा दशक भन्दा बढी संघमा सकृय हुनु हुन्छ। सबै पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय समिति देखि कार्यरत हुनु हुन्छ। उहाँहरुले भोली संघको नेतृत्व लिनु होस भन्ने शुभकामना पनि छ । तर अहिले सम्म देखिएका कृयाकलापबाट आशाबादी हुने ठाउँ कम छ। विधानसभामा देखिएका परिघटनाका अलाबा काम गर्ने ईच्छा शक्ती माथी प्रश्न उठाउने ठाउँ  रह्यौ। मेरो गाउँमा (जहाँ वर्खामा मोटर जादैन)  एक वर्षमा १४ तले स्कुल बन्यौ, ईटा देखि झ्याल ढोका सम्म बाहिरबाट लगेर। राजधानीको मुटुमा ३ तलाको एनआरन भवन बनाउन ५ बर्ष कुर्नु पर्ने? भौगोलिक विकटता भएको लाप्राकलाई एक छिन बिर्सउ। लाप्राक, संघको भवन जस्ता शुरु गरि सकेका परियोजनालाई पुर्णता दिन पैसा पुगेको छैन तर नयाँ परियोजना घोषणा गरिन्छ। कर्मचारीको नियुक्तीमा ढङ्ग नपुराउदाको क्षतीको बारेमा पनि सोचौ। कर्मचारीलाई उचाल्नेहरुले पनि सोचौ, यसले संघलाई कति हितमा गर्यो। रित्तिएको संघको ढुकुटी भर्ने उपायहरु किन सोच्दैनौ।  

सरकारले नियुक्ती गर्ने उच्च निकायमा संघको प्रतिनिधित्व हुन छाढेको छ।  संघ भित्रका समितिले पदाधिकारीहरुलाई जानाकारी नदिई सरकारी समितिमा स्वनियुक्ती दिएकाछन। विज्ञ सम्मेलन मार्फत विज्ञहरुको पहिचान गरियो। उनीहरुलाई राज्य र संघका लागि कसरी सदुपयोग गर्ने ध्यान दिन सकेनौ भने अर्को पटक उनीहरुको चासो घट्छ। काम गर्नेलाई उचित सम्मान दिन कन्जुसाई गरिन्छ भने काम गर्नेको हौसला घट्छ।  

समय अनुसार चल्न नसके नोकिया जस्ता ब्राण्डहरु पनि लोप भएका हामीले देखेकै छौ। त्यसैले एनआरएन ब्राण्डले मात्र चल्छ भन्ने नसोचौ। जुगलजीको भन्नु भएको मोमेन्टमले विश्राम लिने बेलामा जिवाजीले गाडीको ब्याट्री रिचार्ज गर्नु भयो – शेषजीलाई आमन्त्रण गरेर। शेषजीको मोमेन्टमले विश्राम लिएर, फेरी रिचार्ज गर्ने परिस्थिती नबनोस। यसको लागि पदाधिकारीहरुले आँफुलाई सर्भिसिङ गर्न जरुरी छ। आफ्नो भन्दा संघको भविष्यको चिन्ता गरौ। राजनितिक दलका नेताको ढोका र झोलामा समाधान खोज्नु भन्दा आफै भित्र समाधान खोजौ।