नेपालीपत्र, २००८ सेप्टेम्बर

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु (एनसिसि) तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसि)का सदस्यहरुको दोस्रो संयुक्त भेला केही समय पहिले बेल्जियमको आन्टवेरपेनमा सम्पन्न भएको छ। युरोपका २१ देशमा स्थापित राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु मध्य १६ देशका प्रतिनिधी तथा पर्यवेक्षकहरुको उपस्थिति रहेको यस भेला गत बर्ष लण्डनमा सम्पन्न प्रथम भेलाको निरन्तरता थियो। संघको आन्तरिक बिषयमा केन्द्रित हुने विगतको परम्परा अनुरुप यस भेलामा पनि संघले सञ्चालन गरेका परियोजनाको समिक्षा, सँस्थागत संरचना, संघको नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता, संघको दिर्घायीत्व, एनसिसि र आइसिसि बिचको संबन्ध, सदस्यता ब्यवस्थापन आदि बिषयमा बढी समय खर्च गरियो। साथमा प्रतिनिधीहरुले आ-आफ्नो देशमा नेपालीको भोग्नु परेको कठिनाई र तिनीहरुलाई न्युनिकरण गर्न एनआरएनएले खेल्न सक्ने भुमिकाबारे आ-आफ्नो बिचार राखेका थिए। सशस्त्र जनयुद्दकालमा युरोप भित्रिएर सरणार्थीको रुपमा रहेका नेपालीहरुका समस्या, नेपाली दुताबासमा राहदानी वितरणमा हुने गरेका ढिला सुस्ती र अनियमितता, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान अधिकार र पेन्सनको समस्या, दोहोरो नागरिकता आदि युरोपका प्रचलित समस्याहरु यस भेलामा पनि उठे।    

सदस्यता शुल्क

गत मे महिनामा बैककमा सम्पन्न आइसिसि बैठकमा एनसिसिले सदस्यता शुल्कबाट प्रति सदस्य तिन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आइसिसिमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। यस अगाडी एनसिसिले सदस्यता शुल्क आफै निर्धारण गरी यसको २५% केन्द्रमा पठाउने व्यबस्था थियो। सदस्यता संबन्धी नयाँ ब्यबस्थाले एनसिसि निर्वाचनलाई ब्यबस्थित गर्ने र काठमाडौ स्थित एनआरएन सचिवालय सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग हुने विश्वास गरिएकोछ। यस पुर्व कतिपय एनसिसिले निर्धारण गरेको शुल्क अत्यन्तै न्युन भएकोले निर्वाचनबाट प्ररित भएर वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने किसिमले सदस्यता वितरण गर्न सक्ने संभावना रहेको थियो। नयाँ ब्यबस्थाले यस्ता संभावनालाई न्युन गर्नेछ। मध्यपुर्वमा भन्दा युरोपका देशमा सदस्यता शुल्क कम भएको विगतको असुहाउदो स्थिति अब रहने छैन।

सदस्यता नविकरण

बैंकक बैठकले एनसिसिलाई प्रत्यक दुई बर्षमा अनिबार्यरुपमा सदस्यता नविकरण गर्नु पर्ने निर्देसन गरेको छ। यस्तो वाध्यात्मक ब्यवस्था नभएकोले केही एनसिसिहरुले सदस्यता नवीकरण गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए। सदस्यता नविकरण नगर्दा केही वर्ष पछाडि दशौ हजार सदस्यहरु पुग्ने (खास गरी बेलायत बेल्जियम जस्ता धेरै सदस्य भएका देशमा) र साधरणसभा सम्पन्न गर्नका लागि गणपुरक सँख्या पुर्याउन नसक्ने जस्ता आधारभुत समस्या पर्ने देखिन्छ। साथै यसले आईसिसि नेतृत्व चयनमा पनि प्रभाव पार्नेछ। अध्यक्ष लगायतका आइसिसिका पदाधिकारीहरु हरेक एनसिसिले छानेका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुने ब्यबस्था छ। यस्ता प्रतिनिधिहरुको सँख्या एनसिसिमा रजिस्ट्रर भएका सदस्यमा आधारित हुन्छ (दस रजिस्ट्रर सदस्य बराबर एक अधिवेसन प्रतिनिधी)। यसै गरी हरेक देशबाट आइसिसिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको सँख्या पनि रजिस्ट्रर सदस्यहरुमा आधारित हुन्छ। एक हजार रजिस्ट्रर सदस्यहरु बराबर एक आइसिसि सदस्य हुने व्यवस्था छ। (एक देशबाट बढिमा पाँच सदस्य भन्दा बढि नहुने व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा विगतमा छलफलमा आए पनि विधानमा समावेस हुन सकेको छैन।) त्यसैले आइसिसि पदाधिकारीको चयनमा कुनै निश्चित देशको प्रभाव नहुन दिनको लागि हरेक देशमा सदस्यहरुको आवधिक तथ्याङक राख्नु जरुरी हुन्छ। 

सदस्यता संबन्धि नयाँ ब्यबस्थाले सबै भन्दा बढी प्रभाव एनआरएन बेलायतलाई परेकोछ किनभने एनआरएन बेलायतका हाल सम्मका सम्पुर्ण सदस्यहरु आजीवन सदस्य रहेका छन र एक पटक आजीवन सदस्य भएकाहरुलाई पुन: शुल्क दिन आग्रह गर्न अब्यबहारिक हुनेछ। यस समस्यालाई एनसिसि बेलायतले बेल्जियम भेलामा उठाइ सकेको छ र एनसिसिबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भए पछि आइसिसिले यस बिषयमा उचित निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ। तर अब उपरान्त बन्ने सदस्यहरुको हकमा भने आइसिसिको निर्णय बमोजिम नयाँ शुल्क निर्धारण गरी सार्वजनिक सुचना गर्न एनसिसि बेलायतले ढिला गर्नु हुदैन। साथमा पहिले बनि सकेका आजीवन सदस्यहरुको निशुल्क नविकरण गरी आवधिक अभिलेख राख्नु पर्दछ।

संघको आर्थिक श्रोत

एनआरएनले सँस्था सञ्चालन गर्न हाल सम्म कुनै रकम संकलित गरेको छैन। आईसिसि सदस्यहरुबाट प्राप्त लेवी तथा सहयोग, सम्मेलन सौजन्यहरुबाट प्राप्त रकम आदिबाट काठमाडौ स्थित सचिवलायको मसलन्द बेतन आदि चलेकोछ भने नेपाल उध्योग बाणिज्य महासंघले कार्यालय भवनमा प्रदान गरेकोछ। संघलाई आवस्यक पर्ने नियमित आय श्रोत जुटाउन काठमाडौमा एनआरएन भवन निर्माण गर्ने परियोजना प्रस्तावित गरिएको छ। भवन निर्माणको लागि आबश्यक पर्ने सम्पुर्ण रकम इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाबाट उठाउने र तिनकै नाममा भवनको नामाकरण गरिदिने तर त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था नभेटिएमा अध्यक्ष डा महतोले ब्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्ने तथा भवन निर्माणको लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न भने एनसिसिहरुलाई आह्वान गरिने घोषणा भएकोछ। जग्गाको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्ने कुरा केही सदस्यहरुले बैंकक र बेल्जियम बैठकमा उठाएका थिए। तर यसो गर्दा ‘एनआरएनले राष्ट्रलाई केही दिनुको सट्टा राष्ट्रबाट लिन खोजेको’ सन्देश जाने भएकोले यस प्रस्ताव हाललाई अस्विकार गरिएकोछ। प्रस्तावित भवन निर्माण परियोजना सम्पन्न हुने समय सम्मका लागि सदस्यता शुल्कबाट प्राप्त रकमले सचिवालय संचालनमा मद्दत गर्ने निश्चित छ।  

एनसिसि निर्वाचन-राष्ट्रिय अधिवेसन

गत साल अक्टोवरमा काठमाडौमा सम्पन्न तेश्रो एनआरएन विश्व सम्मेलन (अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेसन)बाट पारित विधानले आइसिसिका सदस्यहरुको निर्वाचनको नयाँ ब्यबस्था गरेको छ। जस अनुसार आइसिसि सदस्यहरु संबन्धित देशको अधिवेसनबाट चुनिने छन र यो अधिवेसन अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेसन भन्दा बढिमा ६ महिना भित्र (अप्रिल देखि सेप्टेम्वर सम्म) सम्पन्न हुनु पर्नेछ। यस पुर्व एनसिसिले आइसिसिको सदस्य छनोट गर्दथे भने शुरु शुरुमा विश्व सम्मेलनमा उपस्थित संबन्धित देशका सहभागीले चुन्ने गर्थे। आइसिसि सदस्य चुन्नको लागि हुने अधिवेसनले नै एनसिसिका पदाधिकारीहरुको पनि चयन गर्नु पर्ने विधानमा ब्यबस्था छ। यस ब्यवस्थाले तेश्रो विश्व सम्मेलनपछि निर्वाचित भएका एनसिसिले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु पूर्व नै अर्को अधिवेशन गर्नु पर्ने भएको छ। यस प्रति केही एनसिसिले भेलामा गुनासो गर्दै र एनसिसिको अधिवेसन पुर्व निर्धारित समयमा (दुई बर्ष पुगे पछि) र आइसिसिको सदस्यको निर्वाचन विश्व सम्मेलन पुर्व गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे।

एनसिसिका पदाधिकारी र आइसिसि सदस्यको छुट्टा छुट्टै निर्वाचन गर्दा एनसिसिको अधिकांश समय निर्वाचनको तयारीमा नै खर्च हुनेछ। बेलायत बेल्जियम जस्ता हजारौ सदस्य भएका एनसिसिलाई छुट्टा छुट्टै निर्वाचन बनाउन आर्थिक र ब्यबस्थापकिय दुबै हिसाबले चुनौतिपुर्ण हुनेछ। छुट्टा छुट्टै निर्वाचन बनाउने चाहना एनसिसि पदाधिकारीले राखे पनि यसलाई साधरण सदस्यहरुले प्रसंशा नगर्न सक्छन किनभने स्वभाविकरुपमा आँफूले तिरेको सदस्यता शुल्क निर्वाचनमा भन्दा अन्य रचनात्मक काममा खर्च होस भन्ने चाहना सदस्यहरुको हुन्छ। त्यसैले १७-१८ महिना भन्दा बढी काम गर्ने मौका पाउने बेलायत जापान जस्ता एनसिसिले आगामी २००९ अक्टोवर सम्म भित्र अर्को निर्वाचन गर्न तयार हुनु पर्दछ। निकट भविष्यमा कार्यकाल पुरा गर्न लागेका एनसिसि (जस्तै बेल्जियम) ले अधिवेसन ५-६ महिना पछाडि सार्न उपयुत हुनेछ। एनआरएन कतारले यस्तो निर्णय गरि सकेकोछ ।  

पछिल्लो समयमा केही एनसिसिका निर्वाचनका क्रममा देखिएका गतिविधिले अभियानलाई दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकोले यस्ता गतिविधि रोक्न एनसिसि निर्वाचन नियमावलीको बनाउने बिषयमा भेलामा छलफल भयो। निर्वाचनलाई बढि भन्दा बढी पारदर्शी, मर्यादित र प्रजातान्त्रिक बनाउन निर्वाचन आइसिसिको पर्यवेक्षणमा हुनु पर्ने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै समुह वा ब्यक्तिले समुहगतरुपमा शुल्क तिरी सदस्यता बनाउन नपाउने, कुनै समुह वा प्यानलको आधारमा निर्वाचन लड्न नपाईने वा समुहगत रुपमा सार्वजनिकरुपमा मतको आव्हान गर्न वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने आदि प्रस्तावहरु पेश भएका छन।

एनआरएनए दर्ता

एनआरएन अझै नेपालमा कानुनिरुपमा दर्ता हुन नसकेको कारण वारे पनि भेलामा छलफल भयो। गत वर्ष अन्तरिम संसदबाट पारित एनआरएन संबन्धी विधेयकले गैरआवासीय नेपालीलाई सिद्दान्तत सँस्था दर्ता गर्न बाटो खोले पनि ‘संघसँस्था दर्ता ऐन’ भने एनआरएन दर्ताको लागि तघारो बनेको छ। उक्त ऐनका अनुसार नेपालमा सँस्था दर्ता गर्न त्यस सँस्थाका कार्यकारीहरु नेपाली नागरिक हुनु पर्दछ। एनआरएन आइसिसिका केही पदाधिकारीहरुले विदेशी नागरिकता लिई सकेकाले यस ऐनमा रहेर एनआरएन दर्ता हुन नसक्ने स्थिति छ। त्यसैले एनआरएन दर्ताको लागि अब आउने एनआरएन ऐनको नियमावलीमा स्पष्ट ब्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचन तथा सरकार बन्नमा भएको विलम्ब आदि कारणले यस्तो ब्यबस्था हुन सकेको छैन। एनआरएनको सरकारी परिभाषा पनि सँस्था दर्ता गर्न समस्याको रुपमा रहेकोछ। अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार एनआरएनले स्थापित गरेको परिभाषा विपरित सरकारले दुई बर्ष भन्दा बढी विदेशमा बसेकाहरुलाई एनआरएनको परिभाषा दिएर अल्पकालीन रोजगारीमा जाने बहुसंख्यक नेपाली कामदारलाई र विद्यार्थीलाई एनआरएनबाट अलग राखेको छ। एनआरएनले प्रचलन अनुसार १८२ दिन भन्दा बढी विदेशमा बसेका सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई एनआरएनको मान्यता दिनु पर्ने अडान लिदै आएको छ, जुन कुरा तेश्रो विश्व सम्मेलनबाट पारित भएको थियो। नयाँ बनेको सरकार एनआरएनको माग प्रति सकरात्मक भएकोले १८२ दिनको परिभाषालाई स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसो भएन भने दुई बर्षे परिभाषा अनुसार सँस्था गर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न चौथो विश्व सम्मेलन कुर्नु पर्नेछ, किनभने विधानसँग जोडिएको यस बिषय निर्णय गर्न आइसिसिले सक्ने छैन।

एनआरएनको परिभाषा

भारत लगायतका दक्षिण एशियाली राष्ट्रको राहदानी लिएर दक्षिण एशिया बाहेकका अन्य राष्ट्रमा कार्यरत नेपालीहरु एनआरएनको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछन वा पर्दैन भन्ने बिषय पनि बेल्जिय भेलामा उठ्यो। एनआरएनको विधानले यस्ता नेपालीहरुलाई एनआरएनको सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको छैन भने नेपाल सरकारको एनआरएन विधयेकमा यस्ता नेपालीहरुलाई एनआरएन नमान्ने स्पष्ट गरेकोछ। तर नेपाल सरकारको विधयेक मान्न अहिले एनआरएनएलाई बाध्यात्मक परिस्थिति छैन। यसै भएर नै एनआरएनले १८२ दिन भन्दा बढी विदेशमा बसेका विधार्थी लगायतका सम्पूर्ण नेपालीलाई एनआरएन मान्दै आएको छ। बिभिन्न परिस्थितिले भारतिय राहदानी लिएका नेपालीहरुको पनि एनआरएन अभियानमा महत्वपुर्ण योगदान हुने भएकोले यस्ता नेपालीहरुलाई पनि एनआरएनको परिभाषामा समेट्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ। अर्को देशको नागरिकता लिएको आधारमा नै सच्चा नेपालीलाई एनआरएन नमान्ने हो भने संघले उठाउदै आएको दोहोरो नागरिकताको मर्म विपरित हुनेछ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भावना नै गैरआवासीय नेपाली अभियानको मूल मन्त्र हुनुपर्छ । 

आइसिसि परियोजना-विविध

तेश्रो विश्व सम्मेलनले हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई एक-एक वटा च्यारिटि परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन अनुरुप जर्मनी, बेलायत र अष्ट्रिया एनसिसिले नेपालमा आफ्ना परियोजना लागु गर्ने घोषणा गरे। जर्मनीले मनाङमा अस्पताल, अष्ट्रियाले शिक्षा तर्फ र बेलायतले पाच हजार पाउण्ड बराबरको एक उपयुक्त परियोजान गर्ने भएका छन। यसै कार्यक्रम अन्तरगत अष्ट्रेलियाले सिन्धुली क्याम्पसमा पुस्तलालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ भने रसियाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विद्यालय निर्माण र श्री महावीर पुनद्वारा संचालित गाउँगाउँमा कम्युटर कार्यक्रमलाई सहयोग गरि सकेको छ। यसले अन्य देशका एनसिसिहरुलाई परियोजना ल्याउन प्रोत्साहन गरेकोछ।

यी बाहेक एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिन देखा परेका कानुनी अफ्ठेराहरु, एनआरएन महिना संजाल, पर्यटन बोर्ड द्वारा सञ्चालित ‘send home a friend’ मा एनआरएनको भुमिका आदि बिषयमा मनग्य छलफल भयो। भेलाले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान अधिकार र पेन्सनको लागि गर्दै आएको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो। यसै क्रममा आगामी अक्टोबरमा एनआरएन दिवसको अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले विभिन्न सरकारी निकायसँग भेट गरी कुराले मात्र हैन अब कामलेपनि दोहोरो नागरिकताको विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेकोछ ।

सारंशमा एनआरएन अभियानमा देखिएका संभावना र चूनौतिको समिक्षा गर्न तथा युरोपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुबिच संजाल विस्तार गर्न र आपसी एकताको अभिवृद्धी गर्न भेला उपलब्धिमुलक रह्यो।