एनआएनए स्मारिका, २०१० फेब्रुअरी

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले दोहोरो नागरिकताको बिषयलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा उठाउदै आएको छ। नेपालको विधमान कानून अनुसार विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पछि नेपाली नागरिकता स्वत रद्द हुने व्यवस्था भएकोले विविध कारणले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग्न बाध्य हुदै आएका छन। राजनैतिक दलहरुले यस्तो कानूनको खारेज गर्ने प्रतिबद्दता पटक पटक जाहेर गरे पनि हालै संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्दान्त समितिले नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्रले बहुनागरिकता प्रणालीलाई अवलम्बन नगर्ने प्रस्तावित गरे पछि यसले एनआरएनमा भूकम्प पैदा गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउदै आएको दोहोरो नागरिकताको बिषय विश्वमा अत्यन्तै नौलो प्रयोग भने पटक्कै होईन। विश्वव्यापिकरणको प्रभावले एक देशको नागरिक अर्को देशमा बस्ने प्रवृत्तिमा व्यापक वृद्धि हुदै गएकोले धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिन थालेका छन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, इटली, स्वीजरल्याण्ड, रुस, जस्ता विकसित राष्ट्रमात्र नभएर दक्षिण एशियाका भारत, श्रीलङ्का पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स तथा अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरु फिलिपिन्स, मेक्सिको, पेरु, घाना, दक्षिण अफ्रिका, लेबनान देखि लिएर सिरीया जस्ता अरब मुलुकका राष्ट्रियता प्रति बढी कट्टरपन्थी देश गरी विश्वका आधा भन्दा बढि देशहरुले कुनै न कुनै प्रकारको दोहोरो नागरिकता (पूर्ण वा आंशिक अधिकार प्राप्त) लाई मान्यता दिएका छन।

विदेशी नागरिकता लिनेहरु देश प्रति माया नभएका पलायनबादी नेपालीहरु हुन् भन्ने संकिर्ण बिचार पनि यदाकदा सुनिन्छ। तर सबैले देश प्रति वितृष्णा भएर विदेशी नागरिकता लिएका हुदैनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। विकसित मुलुकको नागरिक हुँदा त्यहाँका नागरिक सरह रोजगारी पाउने, व्यपार व्यवसाय सञ्चालनमा सहज हुने, बाल बच्चाहरुको शिक्षा स्वास्थमा सहुलियत पाउने, पेन्सन सुविधा हुने, वृद्धावस्थामा रेखदेख पाउने, आवात-जावतमा सहज हुने आदि कारणले अभिप्रेरित भएर विदेशी नागरिकता लिए पनि उनीहरुको भावना नेपालसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको शान्ति र समृद्धिमा आफ्नो हैसियत योगदान गर्ने उद्धेश्यले सुरु गरिएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले छोटो समयमा विदेशका नेपालीमाझ हाँसिल गरेको लोकप्रियताले स्पष्ट गर्दछ। मुटु भरी देशको माया र हरेक पल नेपाली संस्कृती अङ्गिकार गरे पनि गैरनेपाली हुनु पर्ने वाध्यता छ। आफ्नै देशमा जाँदा पनि भिसा लिएर जानु पर्ने, म नेपाली भएपनि खै त मेरो नेपाली चिनारी भनेर प्रश्न सोध्ने छोराछोरी प्रति नाजवाफ हुनु पर्ने आदि पस्थितिले खिन्न बनाउने गर्दछ।

बाहिर बस्ने नेपालीहरुका यस्ता भावनाबाट प्रेरित भएर भन्दा पनि यिनीहरुबाट देशमा लगानी भित्र्याउने आशामा दलहरु वा सरकारले दोहोरो नागरिकताको प्रतिबद्धता देखाएको बुझ्न कठिन छैन। आफ्नो खुट्टामा उभिन प्रयत्नरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले गैरआवासीय नेपालीहरु समृद्धी उन्मुख भएपनि अहिले नै नेपालमा ठूलो आर्थिक लगानी भित्र्याउन सक्षम छैनन। अहिले दक्षिण एशिया बाहेकका ५५ देशमा २०-२५ लाख नेपाली वा नेपाली मूलका नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ। यी मध्ये प्राय निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि भएका मध्यपूर्व र मलेसियामा अल्पकालीन रोजगारमा गएका १३-१५ लाख नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरुको रोजीरोटीमा सिमित हुने गरेकोछ। युरोप र अमेरिका लगायतका अन्य देशहरुमा भएका अधिकांश नेपालीहरु पनि ठूलो परिणाममा लगानी गर्ने स्थितिमा अझै पुगेका छैनन। जर्मनी, जापान जस्ता देशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकोले त्यहाँका नेपालीहरुबाट भित्रिने लगानीमा कुनै असर गर्ने छैन। तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, रुस जस्ता दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका देशमा भएका नेपालीहरुबाट भने केही मात्रामा लगानी भित्रिन सहज हुनेछ। दोहोरो नागरिकता नभईपनि गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, मिडिया, संचार, पर्यटन, आदि विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन् । दोहोरो नागरिकताको प्रवाधान नभएका कारणले लगानीमा गरेको असरको बारे अध्यन गर्नु जरुरीछ।
वास्तवमा दोहोरो नागरिकतालाई आर्थिक लगानीसँग मापन गर्नु अव्यवहारिक र केही हद सम्म असम्वेदनशील देखिन्छ। अहिले बाहिर बस्नेहरु मध्ये अधिकांश नेपालीहरु नेपालमा नै हुर्के बढेकाले उनीहरुको नेपालप्रति सामिप्यता कायम नै छ। दोहोरो नागारिकताको व्यवस्था नहुने हो भने विदेशमा जन्मे हुर्केका दोश्रो पुस्ताका नेपालीहरुले नेपालसँगको भावनात्मक सम्वन्ध र आफ्नो पहिचान दुबै गुमाउने छन। नेपालीको नाता नटुटाउने हो भने यो पुस्ता आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधी नेपाल भित्र्याउन अभिप्रेरित हुनेछ। अहिले भएको नेपालबाट भएको ब्रेन ड्रेनलाई उल्टाउन सकिन्छ। नेपाली संकृति र पहिचान विश्वभर फैल्याउन र जीवन्त राख्न यी पुस्ताका नेपालीहरुले अवैतनिक दूतको काम गर्ने छन्। साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि किसिमले विश्वलाई नेपालसँग जोड्न पुलको काम गर्नेछन।
पूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई नागरिकता दिने बेलायत सरकारको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो नागरिकता सम्वन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएकोछ। अर्को देशको नागरिकता लिए पछि नेपालको नागरिकता स्वत; समाप्त हुने र नेपालमा सम्पत्ति राख्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने हुँदा पूर्व गोर्खा सैनिकमा नेपालको घर खेत बेचेर पुँजी सहित बेलायत आउने लहर बढेकोछ। बेलायती सेनामा हरेक बर्ष २५० जना सैनिकहरु सेवानिबृत्त हुन्छन। एक सैनिकको चार जना परिवारका सदस्यहरुको हिसाबले हरेक बर्ष अनुमानित एक हजार नेपालीहरु बेलायती नागरिक हुनेछन अर्थात प्रत्येक बर्ष नेपालले एक हजार नागरिक गुमाउनेछ। त्यसैगरि ठूलो मात्रामा गोर्खा सैनिकबाट वर्षेनी भित्रिने रेमिटेन्स पनि उनीहरुको परिबार नै बेलायत आएपछि घटिरहेकोछ। अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, आदि विकसित देशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरुको सँख्या पनि बढ्दो छ। बर्षो चल्ने यस प्रकृयाले यिनीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स आदिमा नेपाललाई कती घाटा हुनेछ आफै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नयाँ संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई कस्तो खालको नागरिकता दिने भन्ने बिषयमा एनआरएन भित्रै दुई भिन्न मत देखा परेका छन। पहिलो मत विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पछि पनि नेपाली नागरिकता कायम राख्न पाउनु पर्छ भन्नेछ। यो मत राख्नेको तर्क छ: यस्तो व्यवस्थाले ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ बन्न र नेपाली विश्वको जुन कुनामा भए पनि नेपाली भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षित हुनेछ। आफ्ना नागरिकले आफ्नो सवृद्दीका लागि अरु देशको नागरिकता लिदा राष्ट्रले केही गुमाउनु पर्दैन। भविष्यमा नेपालको राष्ट्रियता प्रति कुनै खतरा आएछ वा राष्ट्रिय बिषयमा जनमत संग्रह भएछ भने यस्ता नेपालीको भूमिका निर्णायक हुनेछ भन्नेछ। दोश्रो मत भने यस्ता नेपालीलाई आम नेपालीको भन्दा फरक खालको नागरिकता (प्रस्तावित: गैरआवासीय नेपाली नागरिकता) प्रदान गर्ने र यस्ता नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार नभए पनि हुन्छ भन्नेछ। अर्थात यस्तो नागरिकलाई मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने वा संवैधानिक पद धारण गर्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार सामान्य आम नेपाली सहर हुनेछन। खास गरेर नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक योगदान गर्नेलाई यस्तो नागरिकता प्रयाप्त हुने र राष्ट्र तयार भए पछि पूर्ण अधिकारको राजनितिमा जान सकिने छ भन्ने तर्क छ।

एनआरएनले अहिले नै आंशिक वा पूर्ण अधिकारबारे आपसमा विवाद गर्नु भन्दा एक ढिक्का भएर अब बन्ने नेपालको संविधानमा सैदान्तिकरुपमा दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई अबलम्वन गराउन तिर संविधानसभालाई दवाव दिनु पर्छ। संविधानमा अहिले नै आंशिक अधिकारलाई स्विकार्ने हो भने पूर्ण अधिकारको नागरिकता प्राप्त गर्ने सबै ढोका बन्द हुनेछन, कमसेकम दुई चार पुस्ता सम्मलाई।