कान्तिपुर दैनिक, अक्टोबर २००८

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गैरआवसीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने संवन्धमा विधमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि गैरआवासीय नेपालीहरु उत्साहित भएका छन । तर प्रतिबद्धताहरुको लामो फेहरिस्तमा आएको यस विषयले प्रथामिकता पाई हाल्ला भन्ने कुरामा विश्वस्त भइहाल्न सकिने स्थिति भने छैन । 

नागरिकताको शब्दावलीले एउटै व्यक्ती एक भन्दा बढी देशको नागरिक बन्न पाउने अधिकारलाई जनाउछ।  विश्वव्यापिकरणको प्रभावले एक देशको नागरिक अर्को देशमा बस्ने प्रवृत्तिमा व्यापक वृद्धि हुदै गएकोले धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिन थालेका छन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स इटली, स्वीजरल्याण्ड, रुस, जस्ता विकसित राष्ट्रमात्र नभएर दक्षिण एशियाका भारत, श्रीलङ्का पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स तथा अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरु फिलिपिन्स, मेक्सिको, पेरु, घाना, दक्षिण अफ्रिका, लेबनान देखि लिएर सिरीया जस्ता अरब मुलुकका राष्ट्रियता प्रति बढी कट्टरपन्थी देश गरी विश्वका आधा भन्दा बढि देशहरुले कुनै न कुनै प्रकारको दोहोरो नागरिकता (पूर्ण वा आंशिक अधिकार प्राप्त) लाई मान्यता दिएका छन। तर नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०.१ मा उल्लेखित ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपालको नागरिकता कायम रहने छैन’भन्ने प्रावधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीहरु भने आफ्नो नेपाली नागरिकता त्याग्न बाध्य छन।

विदेशी नागरिकता लिनेहरु देश प्रति माया नभएका पलायनबादी नेपालीहरु हुन् भन्ने संकिर्ण बिचार पनि यदाकदा सुनिन्छ। तर सबैले देश प्रति वितृष्णा भएर विदेशी नागरिकता लिएका हुदैनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। विकसित मुलुकको नागरिक हुँदा त्यहाँका नागरिक सरह रोजगारी पाउने, व्यपार व्यवसाय सञ्चालनमा सहज हुने, बाल बच्चाहरुको शिक्षा स्वास्थमा सहुलियत पाउने, पेन्सन सुविधा हुने, वृद्धावस्थामा रेखदेख पाउने, आवात-जावतमा सहज हुने आदि कारणले अभिप्रेरित भएर विदेशी नागरिकता लिए पनि उनीहरुको भावना नेपालसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको शान्ति र समृद्धिमा आफ्नो हैसियत योगदान गर्ने उद्धेश्यले सुरु गरिएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले छोटो समयमा विदेशका नेपालीमाझ हाँसिल गरेको लोकप्रियताले स्पष्ट गर्दछ। मुटु भरी देशको माया र हरेक पल नेपाली संस्कृती अङ्गिकार गरे पनि गैरनेपाली हुनु पर्ने वाध्यता छ। आफ्नै देशमा जाँदा पनि भिसा लिएर जानु पर्ने, म नेपाली भएपनि खै त मेरो नेपाली चिनारी भनेर प्रश्न सोध्ने छोराछोरी प्रति नाजवाफ हुनु पर्ने आदि पस्थितिले खिन्न बनाउने गर्दछ।

बाहिर बस्ने नेपालीहरुका यस्ता भावनाबाट प्रेरित भएर भन्दा पनि यिनीहरुबाट देशमा लगानी भित्र्याउने आशामा वर्तमान सरकारले दोहोरो नागरिकताको प्रतिबद्धता देखाएको बुझ्न कठिन छैन। आफ्नो खुट्टामा उभिन प्रयत्नरत पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा भएकोले गैरआवासीय नेपालीहरु समृद्धी उन्मुख भएपनि अहिले नै नेपालमा ठूलो आर्थिक लगानी भित्र्याउन सक्षम छैनन। अहिले दक्षिण एशिया बाहेकका ५५ देशमा २० लाख नेपाली वा नेपाली मूलका नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ। यी मध्ये प्राय निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि भएका मध्यपूर्व र मलेसियामा अल्पकालीन रोजगारमा गएका १३ लाख नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरुको रोजीरोटीमा सिमित हुने गरेकोछ। युरोप र अमेरिका लगायतका अन्य देशहरुमा भएका अधिकांश नेपालीहरु पनि ठूलो परिणाममा लगानी गर्ने स्थितिमा अझै पुगेका छैनन। जर्मनी, जापान जस्ता देशमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकोले त्यहाँका नेपालीहरुबाट भित्रिने लगानीमा कुनै असर गर्ने छैन। तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, रुस जस्ता दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका देशमा भएका नेपालीहरुबाट भने केही मात्रामा लगानी भित्रिन सहज हुनेछ। दोहोरो नागरिकता नभईपनि गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, मिडिया, संचार, पर्यटन, आदि विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेका छन् । दोहोरो नागरिकताको प्रवाधान नभएका कारणले लगानीमा गरेको असरको बारे अध्यन गर्नु जरुरीछ।

वास्तवमा दोहोरो नागरिकतालाई आर्थिक लगानीसँग मापन गर्नु अव्यवहारिक र केही हद सम्म असम्वेदनशील देखिन्छ। अहिले बाहिर बस्नेहरु मध्ये अधिकांश नेपालीहरु नेपालमा नै हुर्के बढेकाले उनीहरुको नेपालप्रति सामिप्यता कायम नै छ। दोहोरो नागारिकताको व्यवस्था नहुने हो भने विदेशमा जन्मे हुर्केका दोश्रो पुस्ताका नेपालीहरुले नेपालसँगको भावनात्मक सम्वन्ध र आफ्नो पहिचान दुबै गुमाउने छन। नेपालीको नाता नटुटाउने हो भने यो पुस्ता आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधी नेपाल भित्र्याउन अभिप्रेरित हुनेछ। नेपाली संकृति र पहिचान विश्वभर फैल्याउन र जीवन्त राख्न यी पुस्ताका नेपालीहरुले अवैतनिक दूतको काम गर्ने छन्। साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि किसिमले विश्वलाई नेपालसँग जोड्न पुलको काम गर्नेछन।   

पूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई नागरिकता दिने बेलायत सरकारको निर्णयले नेपाललाई आफ्नो नागरिकता सम्वन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएकोछ। अर्को देशको नागरिकता लिए पछि नेपालको नागरिकता स्वत; समाप्त हुने र नेपालमा सम्पत्ति राख्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने हुँदा पूर्व गोर्खा सैनिकमा नेपालको घर खेत बेचेर पुँजी सहित बेलायत पलायन हुने लहर बढेकोछ। बेलायती सेनामा हरेक बर्ष २५० जना सैनिकहरु सेवानिबृत्त हुन्छन। एक सैनिकको चार जना परिवारका सदस्यहरुको हिसाबले हरेक बर्ष अनुमानित एक हजार नेपालीहरु बेलायती नागरिक हुनेछन अर्थात प्रत्येक बर्ष नेपालले एक हजार नागरिक गुमाउनेछ। त्यसैगरि ठूलो मात्रामा गोर्खा सैनिकबाट वर्षेनी भित्रिने रेमिटेन्स पनि उनीहरुको परिबार नै बेलायत आएपछि घटिरहेकोछ। अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, आदि विकसित देशमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरुको सँख्या पनि बढ्दो छ। बर्षो चल्ने यस प्रकृयाले यिनीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स आदिमा नेपाललाई कती घाटा हुनेछ आफै अनुमान गर्न सकिन्छ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार विश्वमा बिभिन्न खालका दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ। बेलायत अमेरिका जस्ता बिकसित मुलुकमा दोहोरो नागरिकता लिने नागरिकलाई बिना सर्त सामन्य नागरिक सरह हक अधिकार प्रदान गरिएकोछ। दक्षीण एशियाका मुलुकमा भने फरक व्यवस्था छ। भारतले सिधै दोहोरो नागरिकता नभनेर “ओभरसीज सिटिजन अफ इण्डिया (ओसिआई)” भन्ने गरेकोछ। यस्तो नागरिकता  लिनेहरुलाई मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने वा संवैधानिक पद धारण गर्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार सामान्य भारतीय सरह नै दिइएको छ भने श्रीलङ्काले देशलाई आर्थिक वा अन्य किसिमले योगदान पुर्‍याउनु पर्ने सर्त सहित दोहोरो नागरिकता दिने गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि ससर्त दोहोरो नागरिकता दिने संकेत गरेकोछ। निति तथा कार्यक्रममा भनिए झै उद्योग, व्यवसाय र पूर्वाधार संरचनाको विकासमा लगानी गर्ने नेपालीलाई मात्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने यसले धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई निरास बनाउनेछ।

दलहरु सकरात्मक हुने हो भने विश्वका धेरै देशले व्यवस्था गरिसकेको दोहोरो नागरिकता त्यती जटिल विषय भने होईन। यो विषय संविधानसँग नजोडिएकोले विधमान नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गरेर आंशिक रुपमा हल गर्न सकिन्छ। माथि उल्लेखित विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पछि नेपालको नागरिकता त्याग्नु पर्ने ऐनको प्रावधान हटाउने हो भने भबिष्यमा विदेशी नागरिकता लिने नेपालीले नेपाली नागरिकता कायम राख्न सक्नेछन। तर नेपाली नागरिकता त्यागि सकेका पूर्व नेपालीहरु भने यस सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन। हामी संविधान लेखनको क्रममा भएकोले संविधानबाट नै सबै खालका गैरआवसीय नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सबै खालका गैरआवसीय नेपाली भन्नाले दुई चार पुस्ता पहिले नेपाल छाडिसकेका बर्मा लगायतका नेपाली मूलका लाखौ नागरिक बारे प्रश्न आउन सक्छ। तर जहाँ ईच्छा त्यहा उपाय भने झै यसको पनि समाधान निस्कन सक्छ। भारतले १९५० साल सम्म भारतका नागरिक भएका र तत्पश्चात अन्य मुलुकका नागरिकता लिएका (बङगलादेश र पाकिस्तान बाहेक) भारतीयलाई दोहोरो नागरिकता दिने व्यवस्था गरे जस्तै कुनै निश्चित अवधीसम्म नेपाली नागरिक कायम रहेका नेपालीहरु मात्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालमा द्रुत गतिमा हुदै गएको राजनैतिक र सामाजिक रुपान्तरणले नागरिकताको संवन्धमा भएको परम्परागत सोच र समस्या दुबैमा परिवर्तन आएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दलगत तथा अन्य राजनैतिक स्वार्थबाट माथि उठेर आफ्नो नागरिकको ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’” बन्न पाउनु पर्ने आग्रहलाई सबै दलले सकरात्मक रुपमा लिनेछन भन्ने कुरामा गैरआवासीय नेपाली समुदाय अहिले निकै आशावादी छ ।