विश्व सन्देश, २०१७ जनवरी

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को कार्यदिशाका विषयमा अहिले बहस शुरु भएको छ । केहीले स्थापनाका बेला उठाइएका मुद्दा पूरा भएको जिकिर गरेका छन् भने केहीले अझै बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । मैले यो विषयलाई फरक तरिकाले हेरेको छु । गैरआवासीय नेपाली अभियानको १३ वर्षमा केही उपलब्धि पक्कै भएका छन् । संघको सञ्जाल ७५ देशमा फैलिएको छ, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबारे नयाँ संविधानमा केही न केही किसिमले सम्बोधन पनि भएका छन् । संघ कानूनी रुपमा दर्ता पनि भइसकेको छ । अहिले एनआरएन भवन काठमाडौंमा बन्दैछ । यी उपलब्धिलाई देखेर केहीलाई एनआरएनको औचित्य कम भयो भन्ने लागेको होला । तर, अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार मात्र हुन् । अन्ततः गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा देखिने गरी सहयोग गर्न चाहन्छन् ।

अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीबाट भएको ४०–५० अर्र्बको लगानी सांकेतिक मात्र हो । गैरआवासीय नेपालीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने थुप्रै सम्भावना छन् । अहिलेका गैरआवासीय नेपाली पहिलो पुस्ताका हुन्, जो नेपालमा हुर्के–बढे र नेपाललाई केही गरौं भन्ने भावना छ, तर ठूलो स्केलको लगानी गर्न त्यति सबल भइसकेका छैनन् । प्रगतिउन्मुख अहिलेको पुस्ता र विदेशमै जन्मे–हुर्केको दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने थुप्रै सम्भावना छन् । त्यसैले आउँदो दिनमा गैरआवासीय नेपाली अभियान अझै सशक्त हुँदै जाने देखेको छु ।
गैरआवासीय नेपाली संघले अब प्राप्त विभिन्न उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा देखिनेगरी सहयोग गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । नेपालका लागि केही गरौं भन्ने भावना धेरै गैरआवासीय नेपालीको छ । आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न नसक्नेले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपबाट नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छन् । ठूलो पूँजीको लगानी गर्न नसके पनि सानो मात्राको लगानी गर्न सक्ने थुप्रै गैरआवासीय नेपाली छन् । नेपालका लागि केही गरौं भन्ने यस्तो भावना, पूँजी र ज्ञान, सीपलाई एकीकृत गर्न नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको आ–आफ्नै किसिमका समस्या, सम्भावना र अपेक्षा छन् । मध्यपूर्वमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका विकराल समस्या छन्, तर साथमा उनीहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्स (जुन टोटल जीडीपीको एक तिहाइ छ)को थोरै मात्र भए पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने उनीहरु र नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । पश्चिमा मुलुकका दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न सक्यौं भने उनीहरुबाट पनि देशले फाइदा लिन सक्छ । सारांशमा राष्ट्रले एनआरएनले मागेका प्रायः सबै कुरा दिएको छ, अब एनआरएनएले पनि देशलाई दिने कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक छ ।

संघमा दक्ष जनशक्ति आबद्ध छन् । वैज्ञानिक पनि सक्रिय छन् । एनआरएनएमा संलग्न सबै साथीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष र सफल हुनुहुन्छ । संघमा प्राज्ञिक क्षेत्रका साथीहरु पनि लाग्नुभएको छ, तर त्यो संख्या न्यून छ र त्यसमाथि घट्दो छ । सबै क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकसाथ लिएर जान सके मात्र अभियान सफल हुन्छ भन्ने सुझबुझसाथ शुरुमा थुप्रै प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई संलग्न गराइएको थियो । तर, समयसँगै उहाँहरुको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ । खास गरी संघका विभिन्न निकायमा हुने निर्वाचनमा देखिने खिचातानीमा उहाँहरुको रुची नभएको हुन सक्छ । कतिपयलाई आर्थिक, समय व्यवस्थापन आदि कारणले पनि चाहेर पनि संघमा संलग्न हुन सम्भव नभएको हुन सक्छ । नेतृत्वमा बस्नेले पनि उहाँहरुको आवश्यकताको महसुस गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि बौद्धिक लगानीभन्दा आर्थिक लगानीलाई अहिले जोड दिएको छ ।

अहिलेसम्म जे–जति संघमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफूले सिकेको ज्ञान, सीपलाई नेपालमा भित्र्याउन संघलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । आर्थिक लगानीजस्तो बौद्धिक लगानी मापन गर्न सम्भव छैन । यस क्षेत्रमा स्कील, नलेज एण्ड इन्नोभेसन (एसकेआई कमिटी), ओपन युनिभर्सिटी टाक्स फोर्स, नेपाल साइन्स फाउण्डेशन, नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेशन आदि कार्यरत छन् । संघमार्फत विज्ञहरुले समय–समयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । जस्तै– राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी नमूना संविधान तयार पेश गरेको थियो । त्यसैगरी नेपालको समग्र विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ ? आदि विषयहरुमा विज्ञहरुको लिखित सुझाव नेपाल सरकारलाई पेश गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारले यस्ता सुझावहरुलाई के–कति ग्रहण ग¥यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । नेपालको विज्ञान क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), नेपालको भाषा–संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग समझदारी भएको छ । यस्ता समझदारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा देखिने उपलब्धि हुन सक्ने थिए ।

पछिल्लो समय एनआरएनएको चुनावले एकअघि नै चर्चा पाउन थालेको छ । चुनाव अस्वस्थ हुने खालको अवस्था सृजना हुँदैछ । महाधिवेशन हुनुभन्दा १ वर्षअगाडि नै पदाधिकारीहरु चुनावको तयारीमा लाग्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल जम्मा दुई वर्षको हुन्छ, त्यसमा पहिलो ६ महिना समितिहरु गठन गर्न र कार्ययोजना बनाउँदा बित्छ । बाँकी १ वर्ष चुनावको तयारीमा बिताउने हो भने काम गर्ने समय कति रहन्छ र ? अध्यक्ष भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन लाप्राक धाउने, अन्य पदाधिकारीहरु विदेश दौडाहामा निस्केको देख्दा अलि अप्ठ्यारो महसुस हुँदैछ । हुन त गैरआवासीय नेपालीबीच पदाधिकारी पुग्नु राम्रो कुरा हो । तर, गैरआवासीय नेपालीबीच पुग्दा अध्यक्ष र परिषद्ले अगाडि सारेका परियोजनालाई सहयोग गर्ने कार्ययोजनासहित जानुको सट्टा आफ्नै चुनाव प्रचारमा गएको हो कि भन्ने देखिएको छ । चुनावको समयमा देखिनुपर्ने सक्रियता अहिले देखिनु हुँदैनथ्यो ।

चुनावी मैदानमा देखिएका कोही नयाँ व्यक्ति होइनन् । दशौं वर्षदेखि उनीहरुको क्रियाकलाप, चरित्र, क्षमताको लेखाजोखा भएको छ र गैरआवासीय नेपालीहरुले उनीहरुप्रति धारणा बनाइसकेका छन् । त्यसैले दौडधूप गरेर आकाशको तारा खसाल्ने आश्वासन दिँदैमा चुनावको नतिजालाई असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कमजोर उम्मेदवारले मात्र अस्वस्थ बाटो रोज्छन्, तर उनीहरुलाई मतदाताले सजाय दिन्छन् भन्ने उम्मेदवारले बुझेको हुनुपर्छ । अहिलेको सांगठनिक संरचनाअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिले पदाधिकारीहरु निर्वाचित गर्छन् ।

७५ देशमा संघको सञ्जाल फैलिएकाले चुनावको प्रचारप्रसारका लागि पनि उम्मेदवारहरुलाई खर्चिलो हुन्छ । यसमा पनि उम्मेदवारहरु नै पैसा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्र्धामा लागे भने चुनाव झन् भड्किलो हुन्छ । योबाहेक प्रतिनिधिहरुलाई पैसाले प्रभाव पारौंला भन्ने कुनै उम्मेदवारले सोचेजस्तो लाग्दैन । कसैले सोचेको छ भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
चुनावलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कम खर्चिलो बनाउन अहिलेका प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीको सट्टा काउन्सिलको अवधारणाअनुसार जानुपर्नेमा पनि छलफल चलेको छ । काउन्सिलमा एनसीसीका अध्यक्ष, आईसीसीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलगायतका थोरै प्रतिनिधि रहने र उनीहरुले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउने भन्ने प्रस्ताव रहेको छ । यदि अहिलेको प्रणालीको कमजोर पक्षलाई समातेर चुनाव भड्किलो बनाउने उम्मेदवारले कोसिस गरे भने काउन्सिलमा जानुपर्ने धारणा बलियो बन्दै जान सक्छ । दुबै प्रक्रियाका आ–आफ्नै फाइदा–बेफाइदा छन् । परिस्थितिअनुसार संघको हितमा हुने गरी बदलिनुपर्ने स्थिति हुन्छ । मेरो बिचारमा उम्मेदवार इमानदार भएनन् भने जुनसुकै चुनावी प्रणालीमा गए पनि अस्वस्थ वातावरण निर्माण हुनसक्छ ।