एभरेष्ट टाईम्स, युके, २०१५

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समाहित गराउने सोचले स्थापित गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई छोटो समयमा उचाईमा पुर्याउन एनआरएन यूकेको विशेष भूमिका रह्यौ। जसको कारणले एनआरएन यूके अभियानको अग्रस्थान रह्यौ।अहिले देखिएको विवादले भने बेलायतवासी नेपालीको नुर गिराएको छ।

विवादको मुख्य जड भनेको कसले नेतृत्व लिने वा कसलाई नेतृत्वमा पुराउने भन्ने हो। नेतृत्वमा पुग्न वा पुराउन किन हामी यति धेरै लालाहित हुन्छौ –त्यो बढो चाख लाग्दो बिषय छ। एनआरएनमा सबैलाई ढोका खुला गर्नु पर्छ भन्ने उद्श्यले जो सुकै बेलायतवासी नेपाली पनि अध्यक्ष पदमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरियो अथवा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागी कुनै योग्यता तोकिएन।अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसिसि) को अध्यक्ष हुनको लागी कम्तिमा एक कार्यकाल कार्यसमितिका काम गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थालाई केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदले लागु गरे पनि एनआरएन यूके भने गरेन। तेश्रो कार्यसमितिले यो विषय छलफल गरेर पनि अस्विकार गर्यौ।

विधानमा जस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने कार्यसमितिको सदस्य, पदाधिकारी हुदैं अध्यक्ष हुने परम्परा स्थापित भएको थियो। छैटौ कार्यसमितिको अध्यक्षको चयन हुदा पनि यसले निरन्तरता पाउनु पर्थ्यौ तर त्यसो हुन सकेन। यसको दोषको भागी धेरै थोरै हामी सबै छौं। दुई दुई पटक उपाध्यक्षका कार्यरत भएर पनि पहिले भएको भनिएको सहमती अनुसार सहज अध्यक्ष बन्ने वातावरण नबन्ने आकलन गरियो र फरक बाटो लिनु पर्ने अवस्था आयो। निर्वाचनको सामाना गरेको भए वा अध्यक्ष पदमा मनोनयन मात्र गरेको भए पनि परिणाम आफ्नैं पक्षमा आउन सक्थ्यौ भन्ने आत्मविश्वाश र परविश्वास दुबै रहेन।  

१५ सेप्टेम्वर २०१३ मा विधिवत् रुपमा कार्यसमितिको निर्वाचन भयो। आईसिसिका तत्कालिन अध्यक्ष (स्काईप मार्फत), उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजक, हालका आईसिसिका अध्यक्ष समेतका पदाधिकारीहरु उपस्थिति गरेको उक्त महाधिवेशनलाई आईसिसिले मान्यता दिने बाहेकको अर्को विकल्प थिएन। तर साथमा असन्तुष्ट पक्षलाई मुल धारमा ल्याउन ईमान्दार कोशिश भयो। निर्वाचनलाई अली पछि सारेर भए पनि मिलाएर लैजाने विषयमा छलफल भयो तर विश्व सम्मेलन नजिकै आएको, निर्वाचन नगरी विश्व सम्मेलनमा जादा र प्रकृयालाई अवरुद्द गर्दा झन समस्या आउने ठानी अगी बढ्ने निर्णय भयो। विवाद समाधानको लागी आईसिसि सचिवालय र संरक्षक परिषदले एउटा उपायको सुझाव गरी पत्राचार गर्यौ। एनआरएन यूकेको विधान संशोधन गरी उपाध्यक्ष लगायतका पदहरू सृजना गर्ने र असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजाने। महाधिवेशनले यसै निर्देशन अनुसार विधान संशोधन गर्यौ। अध्यक्षका प्रत्याक्षीलाई संरक्षक वा आईसिसि सदस्य वा अन्य कुनै सम्मानित पद दिने र बाकिँ दाबेदारलाई संशोधित विधान अनुसार कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने बाटो खुल्यौं। हामीले त्यो बाटो लिन सकेको भए पनि परिस्थिति अर्कै बन्ने थियो। सदस्यता शुल्क लगायतका अनावश्यक विवादमा मुछिनु पर्ने थिएन, आन्तरिक विवादले आईसिसिमा यूकेको तर्फबाट सबै पद गुमाउनु पर्ने थिएन। नेपाली डायस्पोराको अगाडी हामी यती धेरै लज्जास्पद हुनु पर्ने थिएन।    

सचिवालय र संरक्षक परिषदले दिएको सुझावमा हामीहरु लामो समय अढिन सकेनौं । अनि आयो बहुचर्चित सेप्टेम्वर २९ को संझौता। यस संझौताको पछाडि थुप्रै कारणहरु थिए। ती मध्य पहिलो थियो -तत्कालै हुन लागेको आईसिसि निर्वाचनको लेखाजोखा। आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने होटबाजी चल्यौ। दोश्रो कारण थियो गैरआवासीय नेपाली संघको विभाजन हुने त्रास। संघ दर्ता नभएको अवस्थामा अरु कसैले दर्ता गर्ला की भन्ने डर थियो। तेश्रो थियो यूके लगायतका देशमा भएका साना तिना विवादले विश्व सम्मेलनमा कुनै प्रभाव नपरोस। दोश्रो र तेश्रो कारण देखाएर तल्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई एक किसिमको ब्लाकमेलिङ गरेको अवस्था थियो, जसलाई उहाँको शालीन व्यक्तित्वले थेग्न सकेन, गल्नु भयो। यी सबै कारणहरु र पात्रहरु हामी बेलायतवासी थिएनौं।

जे जस्तो कारणले सेप्टेम्वर २९ को संझौता भएको भए पनि हामीले त्यसैलाई आधार बनाएर अगाडी बढ्न सक्नु पर्थ्यौ। त्यो पनि सकेनौं । सेप्टेम्वर २९ को संझौता विधि सम्वत थियो वा थिएन त्यसको अध्यन गर्न आईसिसिले एक समिति बनाएको छ। यसले हाम्रो शिर उचो पारेको छैंन। यो परिस्थिति ल्याउन पनि हामी नै जिम्मेवार छौं। ‘सेप्टेम्वर २९ को संझौता’ लाई उती नै बेला वैधानिक दायरा भित्र हामीले ल्याउनु पर्थ्यौ। संगठन सधै भावना र सद्भावले चल्न सक्दैन भन्नेमा हेक्का राखेनौं। समाज र संघ कसरी विकसित भएको छ भन्ने लेखा जोखा गर्न सकेनौं। ‘संझौता’ को बारे जनचासोको प्रश्नको सामना कसरी गर्ने तयारी गरेनौं। संझौताको अपनत्व लिन सकेनौं।   

‘सेप्टेम्वर २९ को संझौता’ एक किसिमले प्रसर्व बेथा सहन नसकेर सिजरियन गरेर निकाएको बच्चा जस्तो थियो। सिजरियन गर्न प्रतिष्ठित डाक्टरलाई अनुनय विनय गरियो। डाक्टरले सुरक्षितरुपमा बच्चा निकाली दिए। स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्ने लिष्ट र प्रेस्किप्सन दिए, केही सार्हो गाह्रो परेमा आँफुसँग आउन भने डाक्टरले। तर हामी भने बच्चा जन्मियो भनेर हर्ष उत्सव गर्यौ तर उसलाई त्यसै दिन देखि वेवारिसे छाड्यौ। न डाक्टरको सल्लाह अनुसार बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गरियो, न उसको जन्मदर्ता गरियो, न पालण पोषण गरियो, न अपसेसनको बेलाको हिसाब किताब मिलाउन तिर लागियो। एकै चोटी एक वर्ष पछि जन्म दिन भोज खान आउदा थाहा भयो – बच्चा न मर्नु न बाच्नुको अबस्थामा छ। फेरि पनि हामी एक अर्कोलाई दोष दिदैछौ। कोही भन्दै छौ त्यती ठुलो डाक्टरले सिजरियन गरेर निकालेको बच्चा कसरी अस्वस्थ्य हुन सक्छ? कसैले सिजरियन गर्ने डाक्टरको सत्तोश्राव गर्दैछौ। प्राकृतिक रुपमा बच्चा जन्मिन दिएको भए बेथाको अनुभव पनि हुन्थ्यौ अपनत्वको महसुस हुन्थ्यौं।

यदि सबै पक्ष हृदय देखि नै सहमत भएको भए सझौताको कार्वान्यन गर्न हिचकिचाहट हुने थिएन। संझौतालाई वैधानिक दायरा भित्र ल्याउने कुरा पनि ठुलो थिएन, यो केवल प्राविधिक विषय मात्र थियो। नेपालको राजनिति ईतिहासलाई हेर्ने हो भने असंभव जस्ता लाग्ने संझौता भएका छन- जनयुद्दमा हुमिएको माओवादी संसदीय धारमा आयो। तर यसलाई वैधानिक धारमा ल्याउन गिरिजा प्रसादको हठले मेरेको संसद विउताउनु पर्यौ। कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख भए- तर यसको लागी पहिले संविधान संशोधन भयो। चार दलका नेताहरुले गरेको सझौंतापत्रको हस्ताक्षर काफी थिएन। विधिविधान भनेको ट्राफिक लाईट जस्तो हो। एकजनाले मात्र ट्राफिक लाईटको पालना गरेन भने पनि दुर्घटना पर्न सक्छ र यसको शिकार आफैं बन्न पनि सकिन्छ- भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ। ट्राफिक लाईट कहाँ कहाँ राख्ने निर्णय हामीले नै गर्ने हो। तर लाईट खडा भई सके पछि सबैले पालना गर्नु पर्छ।

‘सेप्टेम्वर २९ संझौता’ को आधार थियो एकता। फेरि पनि विभाजनको स्थिति रही रहने हो भने त्यो संझौताको औचित्य स्वतः समाप्त हुनेछ र समस्याको समाधान नयाँ ढंगले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पक्षलाई कर्नरमा लगाउन खोज्दाको परिणाम हामीले भोगी सक्यौ, अब त्यो गल्ती दोहोराउनु हुदैन। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नेहरुले पनि चेती सकेको हुनु पर्छ।

मेडिया र समाजिक सञ्जाल मार्फत एक अर्कालाई आरोप लगाउने, संघको प्रतिष्ठामा आचँ आउने कुराहरु तत्काल बन्द गरिनु पर्छ। एनआरएन यूकेका पूर्व अध्यक्षहरु, आईसिसिका संरक्षक तथा सल्लाहकारहरु तथा आईसिसिका पूर्व पदाधिकारीहरुले विवाद समाधान गर्न विगतमा जस्तै एक मन भएर पहल गर्नु पर्छ। उहाँहरु कुनै पक्ष वा विपक्षमा नगाली विबाद भन्दा बाहिर बस्नु पर्छ। ‘सेप्टेम्वर २९ संझौताको वैधानिकताको प्रश्न उठि सकेकोले- विशेष साधरणसभा बोलाएर यसको अनुमोदन गराउनु पर्छ। यसो गर्न सकियो भने ‘सेप्टेम्वर २९ संझौताको सम्मान पनि हुन्छ। साधरणसभाले गरेको निर्णयलाई कसैले औला उठाउन पनि सक्ने छैन। यसै साधरणसभाले अर्को पटकको निर्वाचन कसरी गर्ने, अहिले उठेको आर्थिक विषय लगायत सबै कुराको टुङगो लगाउनु पर्छ। साधरणसभामा जानु भन्दा पहिले सदस्यताको टुङगो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसले एनआरएन यूकेका सदस्य को हुन र कती छन भन्ने स्पष्ट गर्ने मौका मिल्नेछ। दुबै पक्ष मिल्न पनि नसक्ने, साधरणसभामा जान पनि नमान्ने, आईसिसि र सँस्थापकहरुको निर्देशनलाई पनि अवज्ञा गर्न मिल्दैन। विवाद गरि रहने हो भने आईसिसिले एनसिसि यूके भङग गर्न वाध्य हुन सक्छ, जुन अधिकार विधानले सुरक्षित गरेको छ।

‘सेप्टेम्वर २९ संझौताको आधिकारिकता लगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठन समितिको बारेमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी उठेका छन। समिति गठन गर्नु भन्दा पहिले दुबै पक्ष, नभए कमसेकम प्रो सुर्य सुवेदी, आईसिसिका वर्तमान संरक्षक, सल्लाहकारहरुको परामर्शमा गर्नु पर्थ्यौ। तर समिति गठन भई सकेको र समितिका भएका सदस्यहरुको विश्वसनीयता माथी शंका गर्ने ठाउँ नभएकोले समितिलाई सहयोग गरेर जानुको अर्को विकल्प छैन। समितिले स्थानीय बस्तुस्थिति बुझेर, सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। समितिको सिफारिसलाई आईसिसिले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ।त्यसैले आफ्ना कुराहरु राख्ने र आँफु साच्ची कै अन्यायमा परेको भएको सुनुवाई हुने प्रसस्त  अवसर छन। समितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, एनआरएन अभियानको अग्रस्थान रहनु भएका डा अम्बिका अधिकारी तथा नेपालका कानून व्यवसायी लोक भक्त राणा रहनु भएको छ। एउटा एनसिसिको विवादमा यस्तो उच्चस्तरीय समिति बन्न आवश्यक थिएन भन्नेहरु पनि छन। तर हामी यही उच्चस्तरीय समिति प्रति आशंका गर्दैछौ र आफैं आवद्द भएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ७० देशमा फैलिएको सँस्थाको अख्तियारी माथी प्रश्न गर्दैछौ। यस्तो सोचले हाम्रा बारे डायस्पोरामा कस्तो सन्देश जाला त्यो पनि बिचार गरौं।

‘सेप्टेम्वर २९ संझौताको सबैलाई राजी गराउन प्रो सुर्य सुवेदी सफल हुनु भयो। यसै विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा उहाँलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु वा उहाँलाई उपयोग गरेर आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन खोज्नु गलत छ। सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराले सम्मान गरेको व्यक्तीलाई अपमान गरेर हाम्रो छाती ठुलो हुदैन। एनआरएन यूकेको विवाद मिलाउन उहाँले मध्यस्थता मात्र गर्नु भएको हो, तत्कालीन आईसिसि अध्यक्ष र सँस्थापक अध्यक्षको विशेष अनुरोधमा। संझौता गराउन उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन। संझौताको पालना हामीहरुले गर्न नसक्ने तर यसको दोष उहाँमा थुपार्ने कुरा न्यायौचित छैन।उक्त संझौतालाई उहाँको मात्र प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिनु पनि हुदैन।उहाँलाई सधै झैं गुठ उपगुठ भन्दा माथी रहन सहयोग गर्यौ भने मात्र उहाँ प्रती सच्चा सम्मान हुनेछ। बेलायत परराष्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकार, कम्मोडियाका लागी  संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधी जस्तो उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्ती हामीले पाउनु गौरवको कुरा हो। उहाँले सामाजिक दायित्ववोध गरेर हामीलाई गर्नु भएको सहयोगको दुरुपयोग नगरौं।