आदरणीय अध्यक्षत्रय,
नागरिकता, मतदान, लगानी र वैदेशिक रोजगारका बारे सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा १६ तारिख कार्यक्रम हुन लागेकोमा खुशी लागेको छ । यसको तयारीमा जुट्नु भएका सबै जनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । छोटो समयको सूचना जारि भएकाले भौतिक रुपमा काठमाडौंमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै बाहिरबाटै कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।

कार्यशालाका विषयमा यस पहिलेका कार्यसमितिले तयार पारेका संघका आधिकारिक धारणा र दस्तावेज यसै साथ संलग्न गरेको छु । त्यसमा मेरा व्यक्तिगत सुझाव पनि समेटिएका छन् । खासगरी नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीका दिने भनिएको आर्थिक, राजनितिक र सामाजिक अधिकार र मतदानका सम्बन्धमा ।

यसै सन्दर्भमा आज भएको सुझाव संकलनमा कार्यक्रममा समयावधिले गर्दा धेरै कुरा राख्न संभव भएन । त्यसैले मेरो भनाइको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरेको छ ।

१) हामी बाहिर बस्ने ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु छौ। । जानकारीको लागि सूची अन्तिममा दिएको छु। यस मध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले एक प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मात्र संवोधन गर्छ । संख्याको हिसाबले यस्ता गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या करिब पँच प्रतिशत होलान् । उनीहरु बस्ने देशको संख्या करिब एक दर्जन होला । त्यसैले बाँकि ९५ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरुको हकहितको लागि पनि हामीले त्यति नै जोड दिनु पर्छ । खास गरी मध्यपूर्व, मलेसियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षा, मतदान आदि विषयमा ध्यान दिनु जरुरि छ ।

२) संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिने भनिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्दैन । यसको लागि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकमा उचित संशोधनको खाँचो छ । यो विधेयक अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको छ । यो विधेयकमा संघले दिएका अधिकांश सुझावहरु समावेश गरिएको भएपनि विद्यार्थीलाई एनआएनएको परिभाषामा राख्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले नेपालमा काम गर्न पाउने अधिकार, विदेशीसँग बिवाह गर्ने नेपाली मुलका दम्पत्ती र उनीहरुका सन्तान, तिन पुस्ते नखुलेका म्यानमार, थाईल्याण्ड, फिजि बस्ने नेपालीमुलका व्यक्तीहरुको अधिकार लगायतका सम्बन्धमा विधेयक अझै पनि संकुचित छ । त्यसकालागि यसै साथमा भएको दस्तावेज हेर्नु होला ।

३) नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बाहेक गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका अन्य दर्जनौं ऐन छन । जस्तै- राहदानी सम्बन्धी ऐन, मतदानको सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, फिता, धितोपत्र आदि । ती ऐनहरुमा संघको आधिकारिक धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

४) आउने आम निर्वाचनमा आफू बसेको देशबाट प्रविधिको प्रयोग गर्दै मतदानको व्यवस्था गरी लाखौं युवाहरुलाई नेपालको राजनीति परिवर्तनमा समाहित हुने अवसर दिने । मतदानका सम्बन्धमा भएका आर्थिक, प्राविधिक, कानूनी जटिलताका बारे निर्वाचन आयोग आफैंले अध्ययन गरेको छ । संघको सहकार्यमा विभिन्न देशमा आयुक्तहरु आफैं पुगेर प्रतिवेदन तयार गर्नु भएकोले हामीले छुट्टै अध्यन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

संघले २०१३ मा नै विभिन्न देशले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दिने मतदान प्रकृयाका बारे प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग गरी मतदानको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । हामीले फेस भेरिफिकेसन मार्फत संघमा यस पटक चुनाव गर्न सकेको भए सरकारलाई नमूना हुने थियो । आउने दिनमा संघको चुनाव गर्न काठमाडौ जाउँ, नेपालको चुनावमा भने अनलाइनबाट मत राख्न पाउँ भन्ने दोधारे धारणा हामीले बनाउनु हुँदैन ।

५) सामाजिक सुरक्षा कोषको साथै वैदेशिक रोजगारको क्रममा सिकेको सिप नेपालमा प्रयोग गरी रोजगारमा सहजता होस भन्नका लागि उनीहरुको ‘स्किल’ बैंक तयार पार्न जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रेनगेन सेन्टर, नाष्टको हु इज हु, श्रम मन्त्रालयको श्रम बैंक लगायत छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत गर्न जरुरी छ । हामीले यस बारे संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको इन्टरनेशल अर्गनाईजेसन फर माईग्रेसन (आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन) सँग सहकार्य गर्ने पहल गरेक छौं । यसको निरन्तरता दिनु पर्छ । साथै थोरै आम्दानी हुने र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई पनि लगानी गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

६) हामी पश्चिमेली मुलुकमा बस्ने सुट लगाउने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एअरपोर्टमा छुट्टै एनआरएनएको डेस्कको माग गर्ने गरेका छौं । तर देशको अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा योगदान गर्ने श्रमजीवी गैरआवासीय नेपालीहरुले भने देश छाड्दा र भित्रिँदा एअरपोर्टमा दोश्रो दर्जाको नागरिक जस्तो छुट्टै लाईन लगाउनु पर्ने अवस्था छ । बेलायतको विश्व विधालयमा पढाउने म, अमेरिकामा मेडिकल प्राक्टिस बस्ने डा कोइराला र साउदीमा पसिना बगाउने कर्मा तामाङ हामी सबै अवसरको खोजीमा बाहिरिएका हौ । त्यसैले गैरआवासीय, गैरआवासीय नेपाली बिच विभेद ल्याउने यस्ता खालका माग संघले गर्नु हुँदैन । र यस्ता विभेदकारी नीति खारेज गर्न माग गर्नुपर्छ ।

७) १८१६ को सुगौली संधीको आधारमा गोर्खा सैनिक भइ पछि बेलायती नागरिकता लिएका नेपालीहरुले साविकको नागरिकता कायम राख्न पाउने माग गर्नु भएको छ । यसमा संघले आधिकारीक धारणा बनाउनु पर्छ ।

८) सरकार र संघ दुबैले गैरआवासीय नेपालीहरुको पुँजी भित्राउने विषयमा मात्र जोड दिएको छ । यसबाहेक विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई भित्राउन सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने छ । पहिलो र दोश्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

९) आउने दिनमा सरकार र राजनितिक दलहरुले एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थामा राजनितिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विभाजन गर्ने तिर होईन, अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीति भन्दा माथी राखेर राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । बहु अध्यक्ष प्रणालीमा जाने सहमतिमा हुँदा अध्यक्षहरुले संघलाई राजनितिक हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो । त्यसैले १६ तारिखको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीको अगाडी हाम्रा अध्यक्षहरुले राजनितिक हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गर्नु होला । सहमतिको भावनाको कदर गर्न अध्यक्षहरुले यो प्रतिवद्धता गर्न जरुरी छ ।

अन्यमा अध्यक्ष र महासचिवहरूलाई मेरो के सुझाव छ भने, आज भएको सुझाव संकलन जस्तो कर्मकाण्डी कार्यक्रम गरेर अरुको समय वर्वाद नगरौं । सकिन्छ भने घनिभूत छलफलको लगि समय छुट्टाउँ, होइन भने लिखित रुपमा नै सुझाव दिन भनौं । जस्तो, दर्जन प्रस्तोताले विषयको गुँदि भन्दा प्रकृयाका बारे दुई घण्टा बोल्नु भयो । सुझाव ४-५ जनाले मात्र दिनु भयो ।

सुझाव दिने प्रत्येक व्यक्तिलाई ३० सेकेण्डको समय छुट्टाएको थियो । ३० सेकेण्डमा डाक्टरले नाडीको रक्तचाप जाँचेर भ्याउँदैन भने सुझाव दिनेले ३० सेकेण्डमा के दिने ? जुममा अनुहार देखाउने रहरले त कसैले समय माग्दैन होला ? साथै आज २४० जनाको आइसिसि, ६५ देशका एनसिसि र ईच्छा लाग्ने सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई निमन्त्रणा गर्दा पनि ५० जनाको उपस्थित हुन नसक्नु प्रति हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने हो कि ? यस्ता गहन विषयमा छलफल गर्न किन हामीहरु आइइएसको बैठक बोलाउन सक्दैनौं ?

यहाँहरुको जानकारीका लागि ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु यस प्रकार छन ।

(१) विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक, अस्थाई आवासीय भिसा भएका

(२) विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक, स्थाई आवासीय भिसा भएका

(३) नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका देशका नागरिक

(४) नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशका नागरि

(५) नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति (तिन पुस्ता भन्दा पहिले बसाई सरेका)

(६) नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकसँग बिवाह गरेका विदेशी नागरिक

(७) विदेशी नागरिकबाट नेपालभित्र नेपाली नागरिकको हैसियतमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा ग्रहण भई विदेशमा रहेका व्यक्ति

(८) १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा गोर्खा सैनिक भइ पछि बेलायती नागरिकता लिएका नेपाली

(यो नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, स्वदेशमा लगानी, बैदेशिक रोजगार, डलर खाता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयमा एनआरएनएले आगामी २०२२ जुन १६ मा प्रधानमन्त्रिसित गर्न लागेको छलफलकालागि आइसिसिलाई दिएको लिखित सुझाव)