१७ जनवरी २०२३, नेपालप्लस,

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवी लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेपछि गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुबिच तरङ्ग फैलिएको छ । फैसलाले ‘गैरआवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि प्रतिकृया सामाजिक संजालमा आएका छन् । के स्थिति यस्तै हो त ? बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं ।

१) उनको मुद्दा एउटा नितान्त प्राविधिक विषयमा केन्द्रित थियो र फैसला अनपेक्षाकृत थिएन । नागरिकता ऐनको दफा १० (क) मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसै ऐनको दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मिति देखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम रहने’ व्यवस्था छ ।

अहिले उठेको प्रश्न नागरिकता पुन:प्राप्ती गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने हो । अदालतले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने फैसला गर्यौ । कानून अनुसार निवेदन दिएपछि रवीले नेपालको नागरिकता लिन पाउने छन् । त्यसैले, यस फैसलाले रवीको अघिको राजनीतिक बाटोलाई झन् सजिलो बनाएको छ (यदि पासपोर्ट लगायतका विषयमा नयाँ मुद्दा परेनन भने) । ‘कानून भन्दामाथी कोही हुन सक्दैन’ भन्ने पाठ उनले सिके जसले उनलाई राजनीतिमा सहयोग नै गर्नेछ ।

विदेशको नागरिकता नत्यागेका वा विदेशमा नै बसेका नेपालीहरुका लागि यो फैसलाले सरोकार राख्दैन, विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किनेहरुका लागि मात्र सम्बन्धित छ ।

२) रवीको पक्षमा फैसला आएको भए विदेश र नेपालको दुबै नागरिकता एकै साथ प्रयोग गर्न पाईन्थ्यो भन्ने तर्क पनि देखियो । यो पटक्कै होईन । विदेशको नागरिकता साथमा राखेर नेपालको नागरिकता पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर रवीको थिएन् । उनको तर्क के थियो भने नेपालको नागरिकता त्याग गरेको घोषणा नगरेकोले नेपालको नागरिकता पुन:प्राप्ती गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्दैन, विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने बित्तिकै नेपालको पहिलेको नागरिकता स्वतः कायम रहन्छ, जुन कुरा अदालतले अस्विकार गर्यौ । विदेशको नागरिकता नत्यागेका वा विदेशमा नै बसेका नेपालीहरुका लागि यो फैसलाले सरोकार राख्दैन, विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किनेहरुका लागि मात्र सम्बन्धित छ ।

३) रवीको पक्षमा फैसला आएको भए एउटा विषयमा गैरआवासीय नेपालीहरुले राहत महसुस गर्ने थिए – विदेशको नागरिकता नदेखाएर नेपालको नागरिकताको आधारमा नेपालमा गरेका गतिविधिहरु (जस्तै घर, जग्गा लगायतमा लगानी) ले कानूनी मान्यता पाउने बाटो खुल्ने थियो । साथै, नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्न निवेदन दिइरहनुपर्ने थिएन, पहिले कै नागरिकताले चलाउन सकिन्थ्यो ।

४) फैसलाले विदेशको नागरिकता लुकाएर नेपाली नागरिकताले नेपालमा घर जग्गा किन्ने लगायतका कारोबार गर्नु गैरकानूनी हुँदो रहेछ भनेर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई थप सचेत बनाएको छ । तर यदि कसैले यस्तो कार्य गरेको छ भने आफन्त, नजिकका र बिचौलियालाई उनीहरुको सम्पत्ती असुरक्षित हुने खतरा बढ्ने छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रस्ताविक गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिँदैछ ।

५) नेपालको पैतृक सम्पत्ती, अंशबण्डा, अपुताली लगायतका सम्पत्तिको अधिकार र विदेशको नागरिकता लिनुभन्दा पहिले नेपालको नागरिकको हैसियतले लिएको आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मुलका व्यक्तिहरुले गर्नेछन् । यसको सुनिस्चितता संविधानले गरिसकेको छ । यी अधिकारसँग अहिलेको फैसलाले कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।

६) रवीको पक्षमा फैसला आएको भए पनि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा बस्ने नेपालीहरु र दोश्रो पुस्ताका नेपालीहरुलाई कुनै प्रत्यक्ष फाइदा हुने थिएन । दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालको नागरिकता नलिएकाले विदेशको नागरिकता त्याग्दैमा स्वतः नेपालको नागरिकता कायम हुने कुरा भएन । दोहोरो नागरिकता नभएका देशका नेपालीहरुले त्यस देशको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यो अवस्थामा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि नागरिकता पुनःप्राप्ती गर्न सम्बन्धि निकायमा निवेदन दिनैपर्ने हुन्छ ।

७) ‘फैसलाले दोहोरो नागरिकताको अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो’ भन्ने सत्य होईन । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको दिन देखिनै दोहोरो नागरिकता वा नागरिकता निरन्तरताको विषय अन्त्य भएको थियो । बाहिर बस्ने नेपालीको नागरिकतालाई संवोधन गर्न संविधानको धारा १४ मा राजनितिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । रवीको विपक्षमा आएको फैसला पछि पनि संविधानका भएका यी विषयहरु यथावत नै रहने छन ।

८) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालमा राजनीति गर्न पाउँदैन । यदि कसैलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नसक्छ । पहिलेको प्रस्तावित कानूनमा नेपाल फर्केर ५ वर्ष बसेपछि मात्र राजनितिक अधिकार प्राप्त गर्ने थियो । तर अहिलेको कानून यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्ट देखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाएछन् । यस उदार व्यवस्थालाई रवीले सही किसिमले सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

नेपालको पैतृक सम्पत्ती, अंशबण्डा, अपुताली लगायतका सम्पत्तिको अधिकार र विदेशको नागरिकता लिनुभन्दा पहिले नेपालको नागरिकको हैसियतले लिएको आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मुलका व्यक्तिहरुकोलागि संविधानले सुनिस्चितता गरिसकेको छ । यी अधिकारसँग अहिलेको फैसलाले कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।

९) अहिलेको फैसलाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हक अधिकारबारे सचेतना फैल्याएको छ । अब कर्मचारीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गर्ने नेपालीहरुलाई अड्डा अदालतमा झन्झट दिनसक्ने छैनन् ।

अन्त्यमा, रविबाट नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाको ब्यारोमिटर उनी सरकारमा गएपछि बिस्तारै झर्दै थियो । सरकारमा जान गरेको हतार, आफू र आफ्ना दलका मन्त्री बनाउँदा स्वार्थको द्वन्दलाई ख्याल नगरेको, चुनाव अघि ‘नो नट एगेन’ भनेर पुरा नेताहरु प्रति घृणा फैल्याउने तर चुनाव पछि तिनै नेताहरुसँग दिनहुँ कुममा कुम मिलाएर फोटो खिचाउने, लक्ष्मी महतो कोइरीको गिरफ्तारीको विषयमा संसदमा दिएको ओंठे जवाफ, जिम्मेवार पदमा पुगेपछि पनि पत्रकारिताको धङधङीले नछोडेर स्टनबाजी गरेको आदि विषयमा उनका शुभचिन्तक खुशी थिएनन् । उनी र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठूला दलहरु, एमाले, कांग्रेस, र माओवादीको लागि काउछो जस्तै भएका थिए । तर उनले यीनै ठूला दलको भरोसा गरे र बालकोटबाट मुद्दामा केही हुन्छ कि भनेर झुक्किए । यस सन्दर्भबाट उनले राजनीतिको राम्रै पाठ सिके ।

फेरिपनि सबै बिग्रियो भनेर मात्रै बुझ्नु उचित नहोला । किनकि अझै पनि आफूले त्रुटीलाई स्विकार्दै धरातलीय यथार्थमा आएर पुराना नेता भन्दा फरक देखाउन सके भने रवीको राजनितिक भविष्य सुन्दर हुनसक्छ । गएको दुई महिनामा जस्तो गतिविधि कायम राखे र बहकाउमा आएर फेरी गलत निर्णय गरे भने उनको दलले पनि विवेकशील साझा पार्टीको बाटो लिनेछ । यीनको भविष्य बारे जे जे भए पनि संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको अधिकार आजको फैसलाले खोसेको छैन ।