अन्नपूर्णपोष्ट, ११ फेब्रुअरी २०२५

विदेशमा आर्जन गरिएको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सन् २००३ मा स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले संकटमा छ। एनआरएनएमा स–साना विवाद पहिलेदेखि नै रहँदै आए पनि सन् २०२१ बाट विवादले चरम रूप लियो। सन् २०२१ मा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेको सहभागितामा संस्थापक पक्षले १०औं अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो भने पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा अर्को पक्षले विद्रोह गर्दै समानान्तर अधिवेशन गरे। घलेले आफूले गराएको अधिवेशनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

सर्वोच्च अदालतले घले पक्षको माग स्वीकृत त गरेन, तर दुवै पक्षका अधिवेशनलाई खारेज गर्दै सबै पक्षलाई मिलाएर एकताको अधिवेशन गर्न निर्देश गर्‍यो। त्यसका लागि अदालतले नै घलेको संयोजकत्वमा सबै पूर्वअध्यक्षहरू तथा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित १३–सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो। सर्वोच्चको यो फैसला आउनुअघि नै ११औं अधिवेशन सम्पन्न भई बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको थियो। त्यसैले केसीले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हाले, जहाँ सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गर्‍यो। अहिले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलालाई आधार मानेर शेष घलेले मे महिनामा नयाँ अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन्, भने बद्री केसी नेतृत्वको संस्थापन पक्षले दोस्रो फैसलाको आधारमा आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि अक्टोबरमा १२औं अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।

अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई समन्वय गरी निकास दिन ढिलाइ गर्दा झन् अन्योल थपिएको छ। संघभित्रको विवादका कारण सरकारको समेत लगानी रहेको १० अर्ब रुपैयाँको संयुक्त लगानी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको सामाजिक सुरक्षाजस्ता जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई अवसरको रूपमा लिएर एकताको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा, यसै मौकामा एकअर्कासँग बदला लिन खोजिएको देखिन्छ। विशेषगरी, सबै पक्षलाई मिलाएर एकताको अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिका गतिविधि र सदस्यबीचको विभाजनले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।

समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, बद्री केसी र राम थापालगायत ६ जना ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई साथ लिएर एकताको अधिवेशन गराउने पक्षमा उभिएका छन्। विश्वभर छरिएर रहेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले पनि दुवै पक्षलाई मिलाएर मात्र एकताको अधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन्। तर, घलेले भने सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दिएको भन्दै अर्को पक्ष सहभागी नभए पनि मे महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गराउनुको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन्। के घलेले तर्क गरेजस्तै मे महिनाभित्र अधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ त ? यसको सूक्ष्म विश्लेषण गरौं।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला (रिट नम्बर ०७९–डब्लूओ–१५०७) को निर्णय नं. ३९(ग)मा उल्लेख गरिएको छ :– ‘उच्चस्तरीय समितिले यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बस्नु पर्नेछ र सो बैठकको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण अधिवेशन गर्ने वा गराउने।’ यसै फैसलाको निर्णय नं. ३९(६)मा भनिएको छ ः– ‘सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन 
सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत तोक्नेछ।’

दुवै पक्षका व्यक्ति उच्चस्तरीय समितिमा रहेका कारण एक पक्षले अर्को पक्षमाथि अन्याय नगरोस् र सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार एकताको सुनिश्चितता होस् भनेर उच्चस्तरीय समितिमा साक्षीको रूपमा सरकारी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। तर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेअनुसार अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सरकारी प्रतिनिधिको औपचारिक नियुक्ति गरेको छैन। उक्त नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुनुपर्ने बुझिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले नोभेम्बरमा सबै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्षमा एउटा अनौपचारिक बैठकका लागि बोलाएकी थिइन्। उक्त बैठकमा उनले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलाका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरी औपचारिक बैठक बोलाएर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। तर, त्यस बैठकमा भएको सहमति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमण र उनको स्वास्थ्य कारणले ढिलाइ भएको भनिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोभेम्बरमा सम्पन्न पहिलो अनौपचारिक बैठकपछि घले स्वयंले डिसेम्बरमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाएर त्यसैलाई ‘पहिलो बैठक’ मानेका छन्। त्यसैको आधारमा उनले मे महिनामा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर अडान लिएका छन्। तर, अर्को पक्षले भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त गरेर औपचारिक रूपमा उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी नदिई सकेकाले मे महिनामै अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क गरेको छ।अब सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला पनि हेरौं।

दोस्रो फैसला (रिट नम्बर ०८०–डब्लूओ–११५७) को निर्णय नं. १५ मा भनिएको छ ः– ‘गैरआवासीय संघको सर्वोच्च अंगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन छ। विधानअनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतमा रहने अंग नभई, हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने भएकाले दसौं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उठ्ने भन्ने तर्क कानुनी, न्यायोचित तथा विवेकसम्मत देखिएन।’ यस फैसलाले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कार्यकाल पूरा गर्ने बाटो खुलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नै ११औं अधिवेशनलाई सार्वभौम र स्वायत्त रूपमा मान्यता दिइसकेकाले अब फर्केर १०औं अधिवेशनको कुरा उठाउनु औचित्य हुदैन भन्दै केसीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर अक्टोबरमा १२औं अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनको थप तर्क छ कि सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला ११औं अधिवेशन सम्पन्न नभएको परिकल्पनामा आधारित थियो, तर अहिले ११औं अधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले उच्चस्तरीय समितिको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले पहिलो फैसलाका बारेमा पनि बोलेको छ। दोस्रो फैसलाको निर्णय नं. १८ मा भनिएको छ ः– ‘यस अदालतबाट रिट नम्बर ०७९–डब्लूओ–१५०७ (पहिलो फैसला) को पूर्णपाठ तयार भइसकेको अवस्थामा, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि जो जे कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो, सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा, सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनबाट आदेशको अनुरोध गर्नु पर्ने देखिएन।’

अतः दोस्रो फैसलाले पहिलो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन अस्वीकार गरेको छ। यसको सट्टा, ‘जो–जे कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो, सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै छ’ भनी पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, वा कसरी गर्ने भन्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वविवेकमा छाडेको छ। त्यसैले, अहिले बल परराष्ट्र मन्त्रालयको कोर्टमा गएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चाह्यो भने सर्वोच्चले दिएको स्वविवेक अधिकार प्रयोग गरी पहिलो फैसलाको औचित्य समाप्त भएको ठानी नियमित समयमा अक्टोबरमा १२औं अधिवेशन गर्न निर्देशन दिन सक्छ। तर, यसो गर्दा एउटा पक्ष बाहिर रहने सम्भावना भएकाले मन्त्रालयले सायद यो बाटो नलेला।

उच्चस्तरीय समिति र पूर्वअध्यक्षहरू आफैंमा विभाजित भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताका लागि समन्वय गर्नुको अर्को विकल्प छैन। सबै पक्षसँग समन्वय गरेर एकताको रोडम्याप तयार पारेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो औपचारिक बैठक अप्रिल महिनामा बोलाउने, त्यसको एक महिनापछि अर्थात् मे महिनामा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक आयोजना गर्ने र त्यसको ६ महिनापछि अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्यो भने सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। यसो गर्दा सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाअनुसार बद्री केसीको समितिको कार्यकाल पनि पूरा हुनेछ र पहिलो फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिले एकताको अधिवेशन गराउन पाउने भएकाले सबै पक्षको ‘विन–विन’ स्थिति बन्नेछ।

समाधानको बाटो यति सजिलो छ भने अलमल केमा त ? प्रश्न उठ्न सक्छ। घले समूह अबको अधिवेशन १०औं अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यस समूहले सर्वोच्चको दोस्रो फैसलालाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ यही हो। अबको अधिवेशनलाई १०औं अधिवेशन मान्न पाए ११औं अधिवेशन स्वतः रद्द हुने र बद्री केसीको कार्यसमिति स्वतः खारेज गर्ने चलाखी उनीहरूको छ। ११औं अधिवेशनमा बद्री केसीसँग पराजित भएका आरे शर्मा र उनलाई साथ दिएका उच्चस्तरीय समितिका केही सदस्यहरू पनि ११औं अधिवेशन रद्द होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले, अहिले उनीहरूको स्वार्थ घलेसँग मिलेको छ। तर, बद्री केसीसँगै पराजित भएका अर्का उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले भने केसीलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिएर अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरे।

उच्चस्तरीय समितिका क्रियाकलापले आशंका गर्नेहरूलाई थप मलजल गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले ‘संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण अधिवेशन गर्ने वा गराउने’ भनी समितिको जिम्मेवारी तोकेअनुसार उसले सदस्यता र प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने र यसका लागि बृहत् छलफल गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेलगायतका समितिका आधा संख्याका सदस्यहरूको विमति हुँदाहुँदै पनि संघको विधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का सबै संरचना खारेज गरी आफैंले सदस्यता वितरण गर्ने, आफैंले अधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने, निर्वाचन प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यतासमेत आफैंले निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ।

त्यसैले, सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिने असामान्य गतिविधिका कारण घलेको उच्चस्तरीय समितिको नियत माथि प्रश्न उठेको छ। पूर्वअध्यक्षहरूले निर्वाचित समितिलाई नयाँ सोच, प्रविधि र समयसापेक्ष रूपमा अगाडि बढ्न सकारात्मक सहयोग गर्नुको सट्टा, आफ्नो कार्यकाल सकिएको एक दशकपछि पनि संस्थामा टाँसिरहनु मात्र होइन। अझै एक कदम अघि बढेर संस्थाको विभाजनमा सहभागी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संघका उनीहरूका यस्ता गतिविधिले आम गैरआवासीय नेपालीहरूको शिर निहुर्‍याएको छ। त्यसैले, अब हामीले निर्णय गर्ने बेला आएको छ, हामी सच्चिने कि सक्किने कि नयाँ बाटो लिने ?

अब नसच्चिने हो भने एनआरएनए खारेज गर्न तयार हुनुपर्छ। उसो त यो संस्था केही व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको प्रभावबाट बाहिर आउन सकेको छैन। त्यसैले बुद्धिजीवी, पेसागत व्यक्तिहरू, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली र श्रमिकलगायतका ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध छैनन्।

आम गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै मालामा जोड्न स्थापित एनआरएनएकै कारणले अहिले डायस्पोरा विभाजित छ। केही व्यक्तिको इगोका लागि तथा उनीहरूको नेपालमा राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच बनाउन लाखौं गैरआवासीय नेपालीको नाम भजाएर एनआरएनलाई क्रीडास्थल बनाउनुभन्दा खारेज गर्नु नै उचित हुन्छ। खारेज गर्ने अहिले उपयुक्त समय पनि हो। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुँदैछ। यही ऐनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपालीले संघ दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐनअनुसार २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। यसै व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै घलेको सक्रियतामा ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन’ नामक एनआरएनएको समानान्तर संस्था दर्ता भइसकेको छ।

भोलिको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरआवासीय बागलुङ संघ, झापा संघ, क्षेत्री संघ, प्रजातान्त्रिक संघ, वामपन्थी संघजस्ता गैरआवासीय संगठन परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। डायस्पोरा एकता बनाउने जिम्मेवारी पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि यो अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। त्यसैले, या त परराष्ट्र मन्त्रालय वा कुनै सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने गरी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने गैरआवासीय नेपालीको एउटै साझा संगठन स्थापना हुने गरी यो ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ। होइन भने परराष्ट्र मन्त्रालयले डायस्पोराका कुनै पनि संगठन दर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु उचित हुन्छ।

एनआरएनएको स्थापनाकालमा विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालमा संस्था दर्ता गर्न नसक्ने भएकाले ऐनमा विशेष व्यवस्था गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो। तर, अहिले संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेकाले आम नेपालीजस्तै स्थानीय निकायमा संघसंस्था दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्। त्यसैले, ऐनमा यस्तो विशेष व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको दर्ता खारेज गर्‍यो भने २२ वर्षको इतिहास बोकेको, लाखौं सदस्य रहेको, ८० भन्दा बढी देशमा हजारौं स्वयंसेवक संलग्न अहिलेको एनआरएनए संस्थाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ त ? होइन, वर्तमान संरचनालाई यथावत् राखेर रेडक्रसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूजस्तै विदेशमै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसो गर्दा संघ दलगत राजनीति र आर्थिक प्रभावबाट मुक्त भई नेपालभित्र र गैरआवासीय नेपाली बसोबास गर्ने देशमा अझ प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न सकिनेछ। विदेशमै दर्ता भएर पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने बाटो बन्द हुने छैन। त्यसैले, अब धेरै अलमल नगरौं, या त सच्चिऔं, होइन भने सकिएर नयाँ गन्तव्य रोजौं।

https://www.annapurnapost.com/story/473284/

शर्मा, एनआरएनएका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन्।