२०२५ जुन २, अन्नपूर्ण पोष्ट
सौभाग्यवश, जीवनमा कहिल्यै अदालत जानुपर्ने अवस्था आएन । नेपालमा स्नातकोत्तर सकेलगत्तै म बिदेसिएँ र विदेशमा बसेको २८ वर्ष अवधिमा अदालतको गेटसम्म पुग्नु परेन । केही हप्ताअघि नेपाल गएका बेला पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत जाने अवसर मिल्यो । फिल्महरूमा देखिएको अदालती बहसभन्दा यो अनुभव निकै फरक रह्यो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था, एनआरएनएसँग सम्बन्धित मुद्दाको बहस हेर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको थिएँ । शेष घले समूहले गर्न लागेको अधिवेशनले एनआरएनएलाई ‘दुई चिरा पार्ने’ ठहर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिवेशनको मिति सार्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनको लगातार ६ दिनसम्म पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण बहस हुन सकेन ।
न्यायाधीशहरू सम्बन्धित मुद्दामा पहिले कतै संलग्न रहेका भए वा मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूसँग उनीहरूको व्यक्तिगत, पेसागत वा व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको भए, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था आउँदो रहेछ । घले समूहले यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई कमजोरीका रूपमा लिँदै, न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्ध भएका अधिवक्ताहरूलाई खोजीखोजी वकालतनामा जोडेको थियो । ‘साधसोध’ जस्तो सामान्य मुद्दामा उनको तर्फबाट २० जना जति अधिवक्ता जोडिएका थिए । जब मुद्दामा बहस सुरु हुन थाल्थ्यो, घले समूहका अधिवक्ताहरूले ‘श्रीमान्सँग फलानो अधिवक्ताको सम्बन्ध भएकाले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन’ भन्ने दाबी गर्थे । त्यसपछि न्यायाधीशहरू दुर्गेश थापाको गीतमा जस्तै ‘हेरेको हेर्यै’ हुन्थे । अदालतमा यस्तै चलिरहँदा घले समूहले ‘एकताको अधिवेशन’ सम्पन्न गर्यो, जसका कारणले अहिले एनआरएनए औपचारिक रूपमा दुई टुक्रामा विभाजित भएको छ ।
न्याय सरल र सहज किसिमले समयमा दिलाउन अधिवक्ताहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर विडम्बना के भने, पूर्वकानुनमन्त्री, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारीहरू नै न्यायालयलाई जानीजानी अल्झाउने भूमिका खेल्दा रहेछन् । पेसाको मर्यादाबाहिरको यस्तो व्यवहारको उदाहरण विदेशमा देखेको थिइनँ । विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतले समयमा न्याय दिन नसक्दा एनआरएनए विभाजनको स्थितिमा पुगेको थियो । २०२१ मा १०औं अधिवेशनको विवाद लिएर घले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो मुद्दामा २०२४ अप्रिलमा मात्र फैसला सुनाइयो, पूर्ण पाठ थप तीन महिना ढिला आयो । उक्त फैसलाले १०औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति खारेज गर्दै घलेको संयोजकत्वमा अन्य पूर्वअध्यक्षहरूसहितको उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
तर यो आदेश आउनु ६ महिनाअघि नै ११औं अधिवेशन सम्पन्न भई डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको थियो । सो जानकारी हुँदाहुँदै पनि, ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कुनै स्वीकारोक्ती नगरी फैसला सुनाइयो । यसले निर्वाचित समिति ‘हेरेको हेर्यै’ भयो । १०औं अधिवेशन खारेज गर्दा ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको हैसियत के हुने भन्ने विषयमा थोरै मात्र हेक्का राखिएको भए वा ११औं अधिवेशनभन्दा पहिले मुद्दाको फैसला गरेको भए अहिलेको जस्तो विभाजनको स्थिति आउने थिएन ।
त्यो फैसलामा तथ्यगत त्रुटिहरू रहेको दाबी गर्दै सो फैसलाको पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्न सर्वोच्च अदालतमा २०२४ सेप्टेम्बरमा मुद्दा दर्ता गराएँ । फैसलाको प्रकरण नम्बर ३७ मा १०औं अधिवेशन खारेज गर्नुपर्ने मुख्य कारणको रूपमा भनिएको छः ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियासम्मत हिसाबले विधान प्रमाणीकरण गरी उक्त विधानअनुसार अधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरेको देखिएन ।’
१०औं अधिवेशन हुँदा म महासचिव थिएँ । मेरो नै प्रस्तावमा अधिवेशनमा विधान संशोधन पारित भई, संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको थियो । यही प्रमाणित विधानको आधारमा १०औं कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । विधान संशोधन र अधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो, जुन सार्वजनिक डोमेनमा अझै पनि छ । यस्तो स्पष्ट तथ्यहरू नदेखिएकै कारणले मैले पुनरावलोकनको मुद्दा हालेको थिएँ । त्यो मुद्दा पनि ७ पटक पेसी चढिसक्दासमेत ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ । त्यसैले म स्वयं पनि ‘हेरेको हेर्यै’ भएको छु ।
फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिमाथि अन्याय गरेको भन्दै डा. बद्री केसीले आफ्नो कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा २०२४ मेमा मुद्दा दायर गरे । सुरुमा दरपिठ भएको उक्त मुद्दामा अर्को संयुक्त इजलासले २०२४ अगस्टमा फैसला सुनाउँदै ११औं अधिवेशनलाई ‘स्वायत्त र सार्वभौम’ घोषणा गर्यो र सो अधिवेशनबाट निर्वाचित डा. केसीको कार्यसमितिलाई पुनःस्थापित गर्यो । त्यो फैसलापछि ‘हेरेको हेर्यै’ को पालो शेष घलेतिर सर्यो, किन भने उनले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति स्वतः खारेज भइसकेको दाबी गरेका थिए ।
पछिल्लो फैसलालाई बेवास्ता गर्दै घलेले २०२५ मे ३–५ मा ‘एकता अधिवेशन’ सम्पन्न गरे । आफ्नो पार्टीको एक कार्यकर्तालाई संघको अध्यक्ष बनाउने सर्तमा उक्त अधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा पनि सहभागी भइन् । जबकि अधिवेशन सार्ने मागसहित उनी स्वयंको निर्णयले हालेको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यस पटक ‘हेरेको हेर्यै’को स्थिति भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो, किनभने उनको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले घलेको अधिवेशनमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो तर सहमति तोडेर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पदमा ल्याउन डा. राणा घलेको अधिवेशनमा सहभागी भइन् । एउटा निर्वाचित समिति अस्तित्वमै रहेको अवस्थामा, उक्त समितिको सहभागिता र सहकार्यबिना, प्रचलित विधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर व्यक्तिगत कार्यविधिका आधारमा गरिएको अधिवेशन न त विधिसम्मत हुन्छ, न त व्यावहारिक नै, न वास्तविक एकताको नै । त्यसैले अधिवेशन केही समयका लागि सारेर बृहत् एकताको अधिवेशन होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो भनिन्छ । यद्यपि, उनको यो चाहना आफ्नै शुभचिन्तकहरूको हितमा नहुने स्थितिमा, उनले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँथे भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ ।
शेष घलेद्वारा जबरजस्ती एकताको अधिवेशन गराएको भनी डा. केसीले पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरे । २०२५ मे ६ मा संयुक्त इजलासले यो विषयलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश जारी गर्यो । यस आदेशले पहिलो फैसलाअनुसार ‘पूर्ण एकता अधिवेशन’ शेष घलेको समितिले गर्ने वा दोस्रो फैसलाअनुसार डा. केसीको कार्यसमितिलाई कार्य गर्न दिने भन्ने विषयको अन्तिम टुंगो लगाउन पूर्ण इजलासलाई अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो इजलासले शेष घलेको समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको र डा. केसीको कार्यसमितिको कार्यकाल २०२५ को अक्टोबरसम्म तोकेकाले शेष घले पुनः ‘हेरेको हेर्यै’ भएका छन् । साथमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा र घलेद्वारा ‘वाचित’ कार्यसमिति पनि सोही नियतिमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका १७ न्यायाधीशमध्ये करिब १० जनाले एनआरएनएको यस मुद्दा हेर्न मिल्दैन । गोला प्रथाबाट न्यायाधीश छनोट हुने प्रक्रियाले गर्दा मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलास कहिले बन्ने र अन्तिम निर्णय कहिले आउने भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ । यस अनिश्चितताको बीचमा, आगामी जुलाई महिनामा अधिवेशन गर्नुपर्ने संघका राष्ट्रिय समितिहरूसमेत अलमलमा छन् । संघभित्रको विवाद र सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला दिन नसक्दा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कहिले कार्यान्वयनमा आउला भनी प्रतिक्षारत लाखौं एनआरएनहरू समेत अहिले ‘हेरेको हेर्यै’ छन् । यसैबीच, सरकारको समेत लगानी रहेको करिब १० अर्ब रुपैयाँको संयुक्त लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो किस्ताको रकम बुझाइसकेका लगानीकर्ता पनि अन्योलमा परेका छन् । यस प्रकरणमा पहिलो इजलासले १०औं अधिवेशनलाई गैरकानुनी ठहर त गर्यो, तर त्यही गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नै ‘एकता अधिवेशन’ गराउने जिम्मा सुम्पियो । चार हजार प्रतिनिधि एकातिर र एक सय प्रतिनिधिमात्र अर्कोतिर सहभागी भएर सम्पन्न भएका दुईवटा १०औं महाधिवेशनको तौल न्यायको तराजुमा समान देखियो ।
श्रीमान्हरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने घोषणा गरेपछि इजलासबाट बाहिएर साथीहरूका साथ सर्वोच्च अदालतको बार्दलीमा घाममा लट्ठिँदै, अगाडिको बाटोमा घुइँकिएका कारहरूको एकोहोरो गुञ्जनबीच मैले सोचें, एनआरएनएको जस्तो हाइप्रोफाइल मुद्दा, जहाँ दुवै पक्षबाट ३० जनाभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहभागी छन्, जो नेपालमा ख्यातिप्राप्त, मन्त्री भइसकेका, महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका, बार एसोसिएसनका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीसमेत हुन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्म मुद्दामा जोडिएका छन्, मुद्दा लड्न पैसाको अभाव छैन । त्यो मुद्दाको हालत यस्तो छ भने देशको दूरदराजको एउटा गरिब किसानले कसरी समयमा न्याय पाउला ? यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा अर्थमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकताको सूचीको पुछारमा राखेका छन् । जब सरकारले अदालतको स्रोत वृद्धि गरेर मुद्दा छिटोछरितो टुंग्याउने चाहना देखाउँदैन भने जनताले हेरको हेर्यै गर्ने बाहेक अर्को के विकल्प रह्यो र ?
कालो कोट लगाएका अधिवक्ताहरूको भिड पन्छाउँदै सर्वोच्च अदालतको बार्दलीको भर्याङबाट ओर्लंदै गर्दा पनि सोच्दै थिएँ, धन्न भौतिकशास्त्र छोडेर कानुनी पेसा रोजिनँ, जहाँ मुद्दा जित्न मनले होइन, दिमागले बोल्नुपर्ने रहेछ । तर यति सोच्दा सोच्दै, साँच्चिकै न्यायका निम्ति लड्ने अधिवक्ताहरूप्रति भने श्रद्धा झनै गहिरिएर आयो ।
सर्वोच्च अदालतको गेटबाट बाहिरिँदै गर्दा जिल्लावासी दुर्गेश थापाकै गीतको धुनसँगै सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई केही भन्न मन लाग्यो,
के हो तिम्रो काम ? हाम्ले न्याय पाम ।
हिमालजस्तै निश्चल तिमी, कहिले दिन्छौ घाम ?
कता हिँडेको ?
पट्टी बाँधेर, तराजु बोकेर, फाइल रोकेर ।
अलमल गरेर, तिम्ले ढिला गरेर ।
पेसी सरेको सर्यै ।
हामी हेरेको हेर्यै ।
हाम्रो किस्मत छ थोरै ।
सरकार हेरेको हेर्यै ।
डा. शर्मा, एनआरएनएको ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् ।
Hem Raj Sharma, PhD 