एनआरएन यूके बार्षिक प्रकाशन, एनआरएन भ्वाईस, २०१६ डिसेम्वर

विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई ऐक्यवद्द गर्दै मातृभूमी नेपालको आर्थीक र सामाजिक विकासमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ शुरु भएको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) अभियानले १३ वर्ष पुरा गरेको छ। सन २००३ तिर रसियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको यो सोचलाई मुर्तरुप लिन २००३ अगष्ट ३१ तारीख लण्डनमा एक भेलाले अभियानको खाका तयार पारेको थियो। यसै साल अक्टोवर ११ मा काठमाडौमा प्रथम पटक गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन आयोजना गरेर अभियानको विधिवत शुरु भएको थियो। त्यसैले भनिन्छ यस अभियानको गर्वाधारण रसियामा भयो, जन्म लण्डनमा र न्वरान काठमाडौमा। १३ वर्षमा यस अभियानको हाँगा ६ महादेशका ७४ देशमा फैलिएको छ। ११० भन्दा बढी देशमा ४०-५० लाख गैरआवासीय नेपालीहरु (दक्षीण एशियाली देशहरु बाहेक) बसोबास गर्ने अनुमान भएकोले आउदो दिनमा अभियानको सञ्जाल अझै बिस्तार हुने देखिन्छ।      

१२ वर्षमा गैरआवासीय नेपाली अभियानले निकै उपलव्धी हासिल गरेको छ। खास गरी बाहिर बस्ने नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा आवद्द गर्दै मातृभूमी प्रती केही गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गरेको छ। नेपाल सरकार र आवासीय नेपालीहरुले एनआरएन पनि देश विकाशको एक हिंस्सा बन्न सक्छन भन्ने महसुस गरेका छन। सन २००७ सालमा व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको गैरआवसीय नेपाली सम्वन्धी ऐनले पहिलो पटक बाहिर बस्ने नेपालीलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो भने २००९ मा यसै ऐन अन्तर्गत बनेको गैरआवसीय नेपाली सम्वन्धी नियमावलीले लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउनुका साथै गैरआवसीय नेपाली परिचयपत्रको व्यवस्थाबाट भिसा, सम्पत्ती राख्न पाउने सुविधाको शुरु गरेको थियो। २०१५ सेप्टेम्वरमा संविधनासभाबाट जारि गरिएको नेपालको संविधानमा सिमित अधिकार सहितको गैरआवसीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। अहिले नागरिकता संवन्धी ऐन व्यवस्थापक संसदमा पेश गर्नको लागि तयार हुदैछ। नेपालमा हुने निर्वाचनमा  विदेशबाट पनि मतदानको व्यवस्था गर्ने कुरा सकरात्मक रुपमा अगि बढेको छ। यसरी एनआरएनका प्रायः जसो अनुरोधलाई नेपाल सरकारले संवोधन गरे पछि उनीहरुले राष्ट्रलाई योगदान गर्न पर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली को हुन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार (खास गरी प्रशाशकहरु) र संघमा मत भिन्नता छ। संघले विश्वव्यापी परिभाषा अनुसार ६ महिना भन्दा बढी बाहिर बस्ने सबै नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीहरु मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आए पनि गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी ऐनमा २ वर्ष भन्दा बढी दक्षीण एशिया बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेका नेपालीहरु (जसमा विधार्थी समावेश छैनन) लाई मात्र गैरआवासीय नेपालीमा परिभाषित गरेको छ।यही परिभाषाको खिचातानीले सन् २०१३ मा मात्र संघ नेपालमा कानूनी रुमपा दर्ता भयो। अझै पनि केही वृत्तमा विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मुलका विदेशी नागरिकहरुलाई मात्र एनआरएन मानिनु पर्छ सोच रहेको छ, जुन कुरा संघले अस्विकार गर्दै आएको छ।       

एनआरएनले राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसारको योगदान गर्न नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको छ। अक्सर गरेर उनीहरुको योगदानलाई पूँजीसँग नाप गरिन्छ। गैरआवासीय नेपालीहरुबाट राता रात ठुलो स्तरको पुँजी भित्रिने अपेक्षा गरिएको हो भने त्यो उपयुक्त छैन। किनभने नेपाली डायस्पोराको ईतिहास लामो छैन। दक्षीण एशियाका अन्य मुलुकका डायस्पोरा दोश्रो वा तेश्रो पुस्तामा छन भने हाम्रो डायस्पोरा सन १९९० मा प्रजातन्त्र आए पछि बिस्तारित भएको हो। यो छोटो अवधीमा डायस्पोराले गरेको प्रगती बढो उत्साहप्रद छ। यो पुस्ता ठुलो महत्वाकाक्षाका र सिपका साथ विदेशिएको पुस्ता पनि होईन। लमजुङमा खाली खुट्टा र जाग्गेमा स्कुल पढ्दा शेष घलेले अष्ट्रेलियाको १०० धनी व्यक्ती हुने महत्वकाक्षा त कुरा छाडौ संसारमा यस्ता खालका संभावना छन भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन होला। अमेरिकी फष्टलेडीको फ्यासन डिजाएनर अमृत गुरुङले पनि यो सपना देखेका थिएनन होला। यस्ता सयौं उधाहरण हाम्रो सामुन्य छन। अझ विदेशमा जन्मिएर विदेशको उत्कृष्ट वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हासिल गरेको दोश्रो पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरुको संभावना त अझै कल्पना गर्न नसक्ने खालको छ।अफ्रिकी मुलुकका केन्याली बाबुका छोरा ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपती हुन सक्छन भने लगनसिल र मेहनती हाम्रा डायस्पोराबाट हामीले यस्तो अपेक्षा किन नगर्ने? हामीले ब्रेन ड्रेनको चिन्ता गरेर बस्ने मात्र होईन ब्रेन गेनको वातावरण बनाउनु पर्छ। विश्वव्यापीकरणको युगमा ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न सकिने विषय होईन। यसको चपेटामा नेपाल जस्ता कम विकसित देशहरु मात्र परेका छैन । विकाशोन्मुख देशबाट पश्चिमा मुलुकु, पूर्वी यूरोपबाट पश्चिम यूरोप, पश्चिम यूरोपबाट अमेरिका ब्रेन ड्रेन हुने गरेको छ। हामीले संविधान मार्फत विश्वको उत्कृष्ट राजनैतिक, मानवअधिकार भएको देश कल्पना गर्ने, खुला अर्थतन्त्रलाई अगाल्ने, विश्व व्यपार संगठनको सदस्य बन्ने अनी देशको आर्थीक विकास चाहिं भूगोल भित्र जगडिएको राष्ट्रबादले गर्न खोज्ने? सस्तो लोकपृयताको लागि यस्तो विरोधावास निति लिन खोज्नेले  सोच्नु पर्छ।

राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसारको नभए पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको योगदान एनआरएनले गरेको छ भन्दा अनपयुक्त नहोला। राष्ट्र द्वन्दमा फसेको बेलामा पनि लगानी डुब्ने कुनै प्रवाह नगरी लगानी भित्राएका थुप्रै उधाहरण छन। देशलाई सजिलो परेको बेला विदेशीहरुले पनि लगानी गर्न सक्छन तर अफ्ठेको परेको बेला हामीले नै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले धेरैले हात फैल्याएका थिए। अहिले सम्म जलविधुत, वित्तिय, पर्यटन, कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको क्षेत्रमा जम्मा अनुमानित लगानी ५० अर्व भन्दा बढी पुगेको छ। एनआरएनहरुको संयुक्त लगानीमा लमजुङको दोर्दी खोलामा १ अर्वको लगानीमा जलविधुत (३५ मुलुकका ८०० लगानीकर्ताबाट) परियोजना होस वा शेष घलेको व्यक्तिगत लगानीमा काठमाडौमा ७ अर्व रुपैंयामा ५ तारे सेराटन होटल वा डा महतोको ७ व्यक्तिगत लगानीमा बन्न लागेको सुविधा सम्पन्न अस्पताल यी सबै एनआरएन अभियानका शुरुवाती प्रतिफल हुन। सरकारले कम चासो राखेको तर एनआरएनहरुले चाहाना गरेको परोपकारी क्षेत्रमा पनि १ अर्व ५० करोडको लगानी भएको भएको अनुमान छ भने एमआईटी फाउण्डेसनले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा १ अर्व लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालीको पिडामा एनआरएनलाई कती दुख्छ भन्ने भन्ने पछिल्लो उधाहरण भूकम्पको बेलामा एनआरएनहरुले देखाएको सदासयता हो। भूकप्प, बाढी, आगो लागी जस्ता दैविप्रकोपमा एनआरएनले गर्ने सहयोगको परिमाण अगन्य होला। लाखौं घर निर्माण गर्नु स्थितिमा एनआरएनले गोर्खाको लाप्रकमा निर्माण गर्न लागेको ६०० घरको नमूना वस्ती सँख्याको हिसाबले धेरै नहोला तर देशसगँ भावानात्मक संवन्ध जोड्न यसले निकै महत्व राख्छ।

एनआरएनहरुले आफ्नो पकेटबाट मात्र आर्थीक सहयोग सक्नु पर्छ भन्ने पनि छैन र सधै त्यो संभव पनि छैन। भनिन्छ संसारमा आर्थीक सहयोग यत्रतत्र छरिएको छ। ज्ञान, सँञ्जाल र संवाद (knowledge, network र communication) ले त्यसलाई जुटाउन मात्र पर्छ। यो कार्य हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागी झन सजिलो हुन्छ। यसमा  एनआरएनहरुले खेल्ने भूमिका प्रचुरछ। खुला विश्व विधालय स्थापनाका क्रममा होस वा भरखर आईएलओसँग गरिएको संझौताबाट यो क्षेत्रतिर एनआरएको ध्यान तानिएको छ। नेपालको कला संस्कृती संसारमा चिलाउन हरेक नेपालीले दुतकोरुपमा काम गरेका छन। विश्वका ठूला देशमा हरेक वर्ष नेपाल डे र नेपाल झल्काउने नेपाली घरको स्थापमा गरेक छन। भूकम्प पछि पर्यटन ब्यवसायलाई पुन सुचारु ल्याउन जनचेतना फैल्याउन एनआरएनहरुको ठुलो भूमिका छ। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक लगानी भित्राउन एनआरएनले उत्प्रेरकको काम गर्न थालेका छन। त्यसैले एनआरएनले देशलाई गर्ने योगदान पैसमा मात्र मापन नगरी बहुआयामबाट हेरिनु पर्छ।

एनआरएनको अभियानका उपलव्धी र संभावनाका साथमा चुनौती पनि त्यति नै छन। मध्यपूर्व लगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारमा गएका ७०% (श्रमस्विकृत लिएका मात्र ३६ लाख ४० हजार श्रम स्विकृत लिएका मात्र) भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरुको एनआरएनबाट ठुलो अपेक्षा छ। तर अपेक्षा अनुसार सहयोग गर्ने औकात एनआरएनको छैन। उपेन्द्र महतो र शेष घलेले स्थापना गरेको १-१ करोडको वैदेशिक रोजगार सहयोग कोष होस वा एनआरएन  र नेपाल सरकारले एनआरएनले सयुक्त रुपमा स्थापना गर्ब लागेको १० करोडको कोष होस यीनले भावनाको मात्र प्रतिधित्व गर्छ। वास्तविकतामा त्यो हात्तिको मुखमा जिरा हो। वास्तावमा एनआरएनले पहिले देखि गर्दै आएका निति निर्माण, वैदेशिक रोजगारमा आई पुग्ने समस्या बारे सचेतना, दक्ष कामदार उत्पादन,  सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने संघ सँस्थाहरुसँग सहकार्यमा नै बढी जोड दिनु पर्छ। संघले मध्यपूर्वलाई उपेक्षा गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। लगानीमा जस्तै मध्यपूर्वको समस्या पनि संघले आँफू सक्दो सहयोग गरेको छ। दोहामा सम्पन्न पहिलो गैरआवासीय क्षेत्रीय सम्मेन पश्चात विभिन्न देशहरुसँग गरिने श्रमसंझौता, विमा लगायतका नितिगतय कुरामा धेरै सुधार भएका छन। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार बारे जानकारी मुलुक पुस्तक निशुल्क गाउँ गाउँमा पुराउने, आईएलओको सहकार्यमा मोबाईल आप्स बनाउने जस्ता सचेतना मुलक कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। वैदेशिक रोजगारका समस्याको बारेमा एक स्वत पत्र तयार गर्न जरुरी छ।

देश सधै वैदेशिक रोजगारमामा मात्र निर्भर रहन सक्दैन। तर अहिले युवाहरुको अर्को विकल्प नभएकोलाई वैदेशिक रोजगारलाई हितनता वोधको रुपमा लिनु भन्दा यसलाई अवसरको रुपमा हेरिनु पर्छ। पछिल्लो समयमा आएर वैदेशिक रोगजारबाट गएकाहरुको एआर्पटोर्ट आएको मृतशरिरलाई सन्दर्भ बनाएर राजनैतिक मुद्दा बनाउन खोजेको देखिन्छ। मुद्दा र नारामा मात्र सिमित नभएर युवाहरुलाई देश फर्काउने दिर्घकालिन योजना अगि सार्नु पर्छ। भूकम्प पछी देशको पुनर्निमाणमा युवाहरुलाई फर्काउने प्रचुर संभावना छन। निर्माणमा क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेका थुप्रै नेपालीहरु छन, उनीहरुले उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छन। केही युवाहरु विदेशमा कृषी क्षेत्रमा सिकेको सिप स्वदेशमा लगानी गर्न थालेका छन। यस्ता सिपमुलक व्यवसाय सञ्चान गर्न सरकारी स्तरबाटै योजना आउनु पर्छ। नयाँ संविधानले राजनैतिक स्थिरता कायम गरी देश आर्थिक विकाशमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएकोले वैदेशिक रोजगारका समस्या दिर्घकालीन नरहने कामाना गरौं।

१३ वर्षमा संघको सहभागिता र आयोजनामा ७ वटा गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन (प्रत्येक दुई वर्षमा संघ, उधोग वाणिज्य महासंघ र सरकारको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौ हुने) र ९ वटा क्षेत्रीय सम्मेलन (संघको आयोजनमा नेपाल बाहिर हुने) सम्पन्न भएका छन। सर्सर्ती हेर्दा यस्ता सम्मेलन फडकिला देखिए पनि अप्रत्यक्ष उपलव्धीहरु धेरै छन। विश्व सम्मेलनका दुईबटा पाटा हुन्छन। पहिलो: नेपालमा लगानी गर्न चाहाने, नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास देखी नेपाली भाषा, साहित्य, सस्कृतीको जगेर्ना गर्न सहयोग गर्ने, ज्ञान, सिप र प्रविधीको साटसाट (share) गर्न चाहने देश विदेशमा रहेका नेपालीहरु वा सँस्थाहरुलाई विचारको मन्थन गर्ने साझा थलो (Platform) प्रदान गर्ने र आपसी सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने। यसको साथै गैरआवासीय नेपालीहरुका समस्या र संभावनाबारे सम्वधीत निकायको प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण गराईन्छ। बिभिन्न विषयगत सत्रहरु (session) मा नेपाल सरकारका उच्चपदस्त अधिकारी तथा सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गरेर गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष अन्तर्कृया गरिन्छ। माथी उल्लेखित सरकारी नितिमा भएका उपलब्धी यीनै सम्मेलनका प्रतिफल हुन। संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयन विश्व सम्मेनकको समय पारे गरिन्छ। तर महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनको फरक मेडिया र प्राय एनआरएनहरुले बुझ्न नसक्दा सरकारी आथित्यमा मस्ती गरेको आरोप खेप्नु परेको छ।

क्षेत्रीय सम्मेलनहरु पनि जमघट र खानापिनाको लागि मात्रै गरिदैन। सम्वन्धी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको समस्या र संभावनामा केन्द्रित हुने उद्देश्यका साथ आयोजाना गरिन्छ। जस्तै, २००५ सालमा कतारको दोहामा सम्पन्न पहिलो र २०११ मा दुबईमा पाचौं क्षेत्रीय सम्मेलन मार्फत मध्यपूर्वमा भएका नेपाली कामदारहरुको समस्याबारे पहिचान र समाधानका सुझावहरु, २००६ मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न दोश्रो क्षेत्रीय सम्मेलनले नागरीकता निरन्तरता मा र २०१० मा अमेरिकामा सम्पन्न चौथो सम्मेलन र २०१२ मा अष्ट्रलियामा भएको सातौ क्षेत्रीय सम्मेलनबाट नेपालमा खुला विश्वविधालयमा स्थापनामा गर्ने कुराले मुर्त रुप लियो।

यत्रो ठुलो संभावना बोकेको संघले आन्तरिक व्यवस्थापना आबश्यक भन्दा बढी समय खर्च गर्नु परेको छ। खास गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु एनआरएनको मुख्य उद्देश्य र निति अनुरुप नचली आफ्नै किसिमले अगाडी बढ्न खोज्दा समस्या देखिने गरेका छन। तर संघ नेपालमा दर्ता भई सकेकोले निश्चित अनुशाशनको घेरामा चल्लु पर्छ भन्ने चेतना पछिल्लो समयमा पनि आएको छ। राष्ट्रले गरेको अपेक्षा र हाम्रो जिम्मेवारी महसुस गरी राष्ट्रिय परिषदहरु अगि बढ्नु पर्छ। आफ्ना देश विशेषका समस्या र संभावनामा रनि काम गर्नु पर्छ। पश्चिमी देशमा दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुको पहिचान र सोसिएल ईन्टिग्रेसनका, स्थानिय राजनितिमा सहभागिता, एशियाली मुलुकमा भाषा र छोराछोरीको स्कुलको समस्या, मध्यपूर्व मलेसियामा वैदेशिक रोगजार र यसले पैदा गरेको समाजिक बिकृती जस्ता थुप्रै बाई प्रोडक्टमा बिषयमा सबै तिरबाट सोच्नु पर्ने भएको छ।