कान्तिपुर दैनिक, २००७ जनबरी

निकट भविष्यमा हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिई नया“ नेपाल निर्माणमा सरिक हुन पाउने आशामा रहेका प्रवासी नेपाली निराश हुन पुगेका छन् । प्रँविधिक कठिनाइ देखाई प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नियमावलीले मुलुक बाहिर रहेका लाखौं नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गरेको छ । यसको पछाडि सा“च्चिकै प्राविधिक कारण थियो या सरकारमा इच्छाशक्तिको कमी –

मतदानको औचित्य

१९९० पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारले लागू गरेको वैदेशिक रोजगार नीति र नब्बेको दशकको उत्तर्रार्धमा आएको सूचना प्रविधिको विकासले रोजगार, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्य उद्देश्यले मुलुक बाहिर जाने नेपालीको संख्या द्रुत रूपमा बढ्दै गएको जगजाहेर छ । गैरआवासीय नेपाली संघ

-एनआरएन) को दर्ुइ वर्षपहिलेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने दक्ष्ँिण एसियाबाहेकका ४६ राष्ट्रमा करिब १४ लाख नेपाली र नेपालीमूलका विदेशी नागरिक रहेका छन् । -यस तथ्यांकमा सय जनाभन्दा कम संख्यामा बसोबास गर्दै आएका राष्ट्र समावेश छैनन् ।) १४ लाख गैरआवासीय नेपालीमध्ये करिब ११ लाख जति नेपाली पासपोर्टबाहक -अथवा योग्य मतदाता) रहेका छन् । जसमध्ये करिब ६ लाख मध्यपर्ूव, एसियाका अन्य मुलुकमा ४ लाख, उत्तर अमेरिकामा १ लाख र युरोपमा ५० हजार जति योग्य मतदाता रहेका छन् । भारतलगायत दक्ष्ँिण एसियामा रहेका नेपालीको संख्या एकिन नभए पनि करिब ५० लाख गैरआवासीय नेपाली रहेको एनआरएनको अनुमान छ । यस तथ्यांकको आधारमा करिब एक तिहाइ मतदाता मुलुक बाहिर रहेको देखिन्छ ।

यति ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सरिक बनाउन विदेशी भूमिमा पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो । प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकारलाई उनीहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बहन गरेको भूमिका र देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको टेवास“ग मोलतोल गर्नुभन्दा पनि मतदानजस्तो नैर्सर्गिक अधिकारबाट यति ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई अलग राखेर गरिने संविधानसभाले के सा“च्चिकै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न सक्ला – मूल प्रश्न यही हो ।

विदेशी भूमिबाट मतदान

स्वदेशमा हुने निर्वाचनमा विदेशी भूमिबाट मतदान गर्ने प्रयोग नौलो होइन । अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य युरोपेली मुलुक र क्यानडाजस्ता साधन स्रोत सम्पन्न तथा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भएका देशमा मात्र होइन इराकजस्ता भ्रूण प्रजातन्त्र भएको देश, नब्बेको दशकबाट प्रजातन्त्रको विकास गर्न थालेका पर्ूर्वी युरोप र पर्ूव सोभियत संघबाट छुट्टएिका राष्ट्रहरूले समेत प्रवासी नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । एसियाका फिलिपिन्स र थाइल्यान्डजस्ता विकासोन्मुख देशमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । अप्रिmकाको घानाजस्तो अल्पविकसित देश, हाम्रो छिमेकी भारत र दक्ष्ँिण अमेरिकी देशमा प्रवासी नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने भएको छ । विदेशी भूमिमा मतदानको व्यवस्था गर्न के कस्ता प्राविधिक कठिनाइ आई पर्छन् – कस्तो किसिमको मतदान प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ – यी राष्ट्रबाट सिक्न सकिन्छ,

प्राविधिक कठिनाइ र समाधानका उपाय

प्राविधिक कारणले विदेशी भूमिमा मतदानको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारको निष्कर्षकुनै अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा नभई हचुवाको भरमा भएको देखिन्छ । निर्ण्र्ाागर्नुभन्दा पहिले मतदान व्यवस्थाको सम्भावना र आर्इपर्ने प्राविधिक कठिनाइबारेमा विज्ञहरूबाट अनुसन्धान गराइनु पर्थ्याे । तर सरकारले यतातिर ध्यान दिएन । विदेशी भूमिमा मतदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक केही पक्ष्ँ –

-क) मतदाता नामावली संकलन

मतदानका लागि पहिलो र महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष्ँ भनेको मतदाता नामावली संकलन हो । भारतलाई छाडेर अन्य देशमा भएका नेपालीस“ग नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको पासपोर्ट रहने हु“दा यसैको आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्न सकिन्छ । यी राष्ट्रमा नामावली संकलन नेपालका विकट जिल्लाभन्दा सहज र छरितो किसिमले गर्न सकिन्छ । नेपाली रहेका अधिकांश देशमा विकसित सूचना प्रविधि र भरपर्दाे हुलाक प्रणालीलाई प्रयोग गरी नामावली संकलन गर्न सकिने भएकाले नेपालमा जस्तो घर-घरमा गएर नामावली संकलन गर्न हजारौं जनपरिचालन गरिरहनु पर्दैन ।

नामावली संकलन गर्नका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासको अगुवाइमा पार्टर्ीी जनवर्गीय संगठन -जस्तै नेपाली जनसर्म्पर्क समिति, एमाले, प्रवास कमिटी), सामाजिक, जातीय र वर्गीय संघ-संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

जापानको सर्न्दर्भमा मात्र हर्ेने हो भने यहा“ तीन दर्जनभन्दा बढी संघ-संस्था विभिन्न क्ष्ँेत्रमा छरिएर रहेका छन् । तिनले मतदाता नामावली संकलन गर्न महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्न सक्छन् । करिब तीन दर्जन देशमा सञ्जाल फैलाइसकेको एनआरएनले मतदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसलाई गैरनेपाली संगठनले शुभकार्यसमेत ठानेको छ ।

समानुपातिक पद्धतिमा मात्र मतदान गर्ने अवसर दिने हो भने मतदाता नामावली दर्ता नगर्राई प्रवासी नेपालीस“ग भएको पासपोर्टको आधारमा मतदान गर्न पाउने अवसर दिन सकिन्छ ।

-ख) मतदान पद्धति

अन्य देशले निम्न चार पद्धति प्रयोगमा ल्याएर विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अवसर दिएको पाइन्छ । पहिलो, राजदूतावास वा उसले तोकेको मत केन्द्रमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने, दोस्रो हुलाकबाट मत संकलन गर्ने, तेस्रो मतदाताको प्रोक्सीमार्फ स्वदेशमा नै मतदान गर्ने र चौंथो इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्ने । हामी नेपालीका लागि तेस्रँे र चौंथो पद्धति त्यति व्यावहारिक नहुने र यी पद्धति अपनाउने हो भने मतदानको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ । तर पहिलो र दोस्रो पद्धतिलाई प्रयोगमा ल्याउन कठिनाइ छैन ।

-ग) आर्थिक पक्ष

प्रवासमा मतदान व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च पनि सरकारका लागि बोझिलो हुनसक्छ । आवश्यक पर्‍यो भने प्रवासी नेपालीले यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार हुनर्ुपर्छ । प्रत्येक प्रवासी नेपालीले १०/२० डलरको सानो रकम मतदान सहयोग शुल्क प्रदान गर्ने हो भने लाखौं नेपालीबाट ठूलो धनरासी जम्मा हुन जान्छ । आर्थिक सहयोग जुटाउने अर्काे उपाय हो, एनआरएनको पहलमा मतदान सहयोग कोष स्थापना गरी स्वैच्छिक चन्दा आह्वान । एनआरएनले यसभन्दा पहिले देवघाट वृद्धाश्रम र लेवनानमा युद्धको चपेटामा परेका नेपालीको सहयोगका लागि लाखौं रुपैया“को कोष स्थापना गरेर उदाहरण देखाइसकेको छ । देशको भविष्यस“ग जोडिएको मतदान व्यवस्थापन निम्ति चुनाव सहयोग कोष स्थापना गर्न एनआरएन तयार हुनर्ुपर्छ । लाखौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव पार्ने यस्तो कार्यले एनआरएनलाई प्रवासी नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न बल पुग्ने भएकाले उसका निम्ति यो शुभ अवसर हो ।

-घ) भारतमा रहेका नेपाली

भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन त्यति सजिलो भने छैन । भारतमा बस्ने नेपालीको अन्य मुलुकमा जस्तो परिचय खुल्ने कागजात -जस्तै पासपोर्ट) नहुने हुनाले वास्तविक मतदाता छुट्याउन गाह्रँे छ । संविधानसभा निर्वाचन नजिकै भएकाले अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सम्भव देखि“दैन । तर भौगोलिक, कानुनी र आर्थिक हिसाबले भारत-नेपाल आतेजाते गर्न त्यति कठिन नभएकाले भारतमा बस्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्की मतदान गर्न आह्वान गर्न पनि सकिन्छ । मतदानका लागि स्वदेश र्फक अभियान चलाउन सम्पर्ूण्ा राष्ट्रिय पार्टर्ीीसरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमले पहल गर्नर्ुपर्छ । सकिन्छ भने आतेजातेका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन पनि तयार हुनर्ुपर्छ । झट्ट हर्ेदा यो प्रस्ताव अनौठो लागे पनि राजनीतिक पार्टर्ीीई चुनाव खर्च राष्ट्रले दिनर्ुपर्ने प्रसंग चलिरहेको बेलामा मतदातास“ग आर्थिक सहयोग माग गर्नु पनि असान्दर्भिक हु“दैन । यसका लागि माथि प्रस्तावित एनआरएन मतदान सहयोग कोष परिचालन गर्नसमेत सकिन्छ ।

एनआरएन जापानको भूमिका

एनआरएन जापानले सुरुका दिनदेखि प्रवासी नेपालीका लागि मतदानको अधिकार माग गर्दै आएको छ । २००६ मेमा सम्पन्न कार्यसमितिको पहिलो बैठकले मतदान अधिकार मागलाई विभिन्न किसिमले उठाइएको थियो । ततपश्चात् नेपाल सरकार, पत्रकार महासंघ र नागरिक समाजलाई ज्ञापनपत्रमार्फ मतदान अधिकारबारे ध्यानाकर्षा गराइएको थियो । जर्मनीको बोनमा भएको दोस्रँे एनआरएन क्ष्ँेत्रीय सम्मेलनमा मतदान अधिकारको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय समन्वयन समितिलाई लिखित रूपमा आग्रह गरिएको थियो । यस मागलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्रर्ााट्रय समन्वयन समितिको आठौं बैठकले नेपाल सरकारसमक्ष्ँ मतदान अधिकारबारे औपचारिक माग राख्यो । यही माग अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

अन्त्यमा प्रँविधिक कारणले लाखौं प्रवासी नेपालीलाई मतदानबाट अलग राख्नु परेको प्रतिनिधिसभाको निर्ण्र्ााअध्ययन अनुसन्धान बिना आएको छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै विदेशी भूमिमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्ण्र्ाााई उल्ट्याउन जरुरी छ । यसो गरिएन भने लोकतन्त्र समावेशी हुन सक्दैन ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित, २००७ जनबरी